इम्फाल न्यूज़: ऑल नागा स्टूडेंट्स एसोसिएशन मणिपुर (एएनएसएएम) ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का कड़ा विरोध किया है और नागा मातृभूमि में इसके कार्यान्वयन को "अस्वीकार्य" करार दिया है।
भारतीय विधि आयोग की अध्यक्ष न्यायमूर्ति रितु अवस्थी को लिखे एक पत्र में, एएनएसएएम के अध्यक्ष एम लुईकांग लक्सन ने कहा कि यूसीसी भारतीय संविधान की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति के खिलाफ है और नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता को कमजोर कर देगा।
उन्होंने कहा, "यूसीसी नागा लोगों की विविधता को खतरे में डाल देगा, जिनके अपने अनूठे रीति-रिवाज, परंपराएं और व्यक्तिगत कानून हैं।"
एएनएसएएम ने आगे कहा कि भारत एक ऐसा देश है जो अपनी समृद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता है। “भारत अपने स्वयं के रीति-रिवाजों, परंपराओं और व्यक्तिगत कानूनों के साथ कई धर्मों का घर है। लेकिन प्रस्तावित यूसीसी व्यक्तिगत कानूनों को समान नागरिक संहिता से बदलकर इस विविधता के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहा है।''
नागा छात्र संगठन ने कहा, "अब समय आ गया है कि मामलों के शीर्ष पर मौजूद लोगों को यह एहसास हो कि इस बहुलवाद समाज में एक 'आकार' सभी के लिए उपयुक्त नहीं है।"