Manipur मणिपुर: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 दिसंबर को सेनापति में मणिपुर के एकमात्र विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह, माराम जनजाति के सदस्यों से बातचीत की, जहाँ आदिवासी प्रतिनिधियों ने अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए सरकारी योजनाओं को श्रेय दिया।
समुदाय के सदस्यों ने राष्ट्रपति को बताया कि PM-JANMAN और नेशनल हेल्थ मिशन जैसे कार्यक्रमों से उन्हें काफी मदद मिली है। राष्ट्रपति ने माराम लोगों की अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने, पारंपरिक खेती की तकनीकों को विकसित करने और शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति करने के लिए उनकी सराहना की।
उन्होंने कहा कि मणिपुर और भारत के समावेशी विकास के लिए उनकी भागीदारी और प्रगति ज़रूरी है।
हालांकि, राष्ट्रपति की यात्रा में एक खास बात यह रही कि कुकी-ज़ो समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रमुख नागरिक समाज समूहों ने सभी आधिकारिक स्वागत कार्यक्रमों का बहिष्कार किया, और उस बात का विरोध किया जिसे उन्होंने हजारों लोगों को प्रभावित करने वाले विस्थापन संकट को स्वीकार करने में पूरी तरह से विफलता बताया।
पांच प्रमुख संगठनों - जिनमें कुकी इन्पी सदर हिल्स, कमेटी ऑन ट्राइबल यूनिटी, सदर हिल्स चीफ एसोसिएशन, थाडौ-इन्पी सदर हिल्स और आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों के प्रतिनिधि शामिल हैं - ने 11 दिसंबर को एक संयुक्त बयान जारी कर कहा कि राष्ट्रपति के कार्यक्रम में संघर्ष के कारण विस्थापित हुए लोगों से मिलने का "कोई ज़िक्र नहीं" था।
समूहों ने कहा कि लगभग 50,000 कुकी-ज़ो लोग कांगपोकपी जिले में अस्थायी राहत शिविरों में रह रहे हैं, जहाँ लंबे समय तक भीड़भाड़ के कारण हालात खराब हो गए हैं। 3 मई, 2023 को भड़की हिंसा में 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई और इम्फाल में हजारों लोगों को अपने घरों से भागना पड़ा।
संगठनों के अनुसार, यह यात्रा उन परिवारों के "दुख, आघात और अनसुलझी दुर्दशा" को पूरी तरह से नज़रअंदाज़ करती है, जिन्होंने दो साल से ज़्यादा समय अनिश्चितता में बिताया है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि पहचान का एक प्रतीकात्मक इशारा भी विस्थापित समुदायों के लिए मायने रखता।
इस चूक को "बेहद दुखद" बताते हुए, समूहों ने पुष्टि की कि वे सभी स्वागत समारोहों से दूर रहेंगे और केंद्र सरकार से मानवीय ज़रूरतों को पूरा करने, पुनर्वास सुनिश्चित करने और कुकी-ज़ो समुदाय के लिए स्थिरता बहाल करने की अपनी अपील दोहराई।