Manipur मणिपुर : भाषाई समावेशिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, असम सरकार ने गुरुवार, 29 अगस्त को असम राजभाषा (संशोधन) विधेयक, 2024 पारित किया, जिसके तहत मणिपुरी को राज्य के चार जिलों में सह-राजभाषा के रूप में नामित किया गया। यह ऐतिहासिक निर्णय मणिपुरी भाषी आबादी, विशेष रूप से बराक घाटी क्षेत्र की लगातार मांगों के जवाब में आया है।
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की ओर से संसदीय कार्य मंत्री पीयूष हजारिका द्वारा पेश असम राजभाषा (संशोधन) विधेयक, 2024 को 22 अगस्त को पेश किया गया। यह विधेयक बराक घाटी के तीन जिलों- कछार, हैलाकांडी और करीमगंज- के साथ-साथ मध्य असम के होजई जिले में मणिपुरी को सह-राजभाषा का दर्जा देता है।
अपने उद्देश्यों और कारणों के वक्तव्य में, मुख्यमंत्री सरमा ने बराक घाटी और असम के अन्य हिस्सों में रहने वाले मणिपुरी भाषियों की पर्याप्त आबादी पर प्रकाश डाला। उन्होंने अपनी भाषा को आधिकारिक मान्यता दिए जाने की लंबे समय से चली आ रही मांग को स्वीकार किया तथा राज्य के सभी समुदायों की सांस्कृतिक और भाषाई विरासत को संरक्षित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर बल दिया।