मणिपुर: STDCM के खिलाफ आदिवासियों की विशाल विरोध रैली

इंफाल: मणिपुर के कई पहाड़ी जिलों में बुधवार को अनुसूचित जनजाति (एसटी) सूची में मेइती/मेतेई समुदाय को शामिल करने की मांग के खिलाफ एक एकजुटता विरोध रैली का आयोजन किया गया.

ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन, मणिपुर (एटीएसयूएम) ने मणिपुर के सभी पहाड़ी जिलों में इस रैली का आयोजन किया, जिसका विषय था - आओ अब साथ मिलकर तर्क करें।

रैली उन क्षेत्रों में आयोजित की गई थी जहां आदिवासी मुख्य रूप से पहाड़ी जिलों और उप-मंडल मुख्यालयों में रहते थे - सेनापति, उखरुल, कांगपोकपी, तमेंगलोंग, चुराचांदपुर, चंदेल, मोरेह, टेंग्नौपाल।

ATSUM के अलावा, कुकी इंपी मणिपुर, सदर हिल्स ट्राइबल्स यूनियन ऑन लैंड एंड फ़ॉरेस्ट (SHITULF), अनल लेनरुवल तांगपी/अनल नागा स्टूडेंट्स यूनियन (ALT), और चुराचंदपुर जिला निजी स्कूल और कॉलेज एसोसिएशन (CDPSCA) सहित विभिन्न आदिवासी संगठन। और ट्राइबल चर्च लीडर्स फोरम (TCLF), मणिपुर ने यह कहते हुए रैली को अपना समर्थन दिया कि मेइतेई/मीतेई समुदाय को एसटी श्रेणी में शामिल करने की मांग मणिपुर के आदिवासियों को दबाने और अधीन करने का एक सुस्पष्ट प्रयास है।

आदिवासी निकायों ने एसटी सूची में मेइतेई/मीतेई समुदाय को शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए राज्य सरकार को मणिपुर उच्च न्यायालय के हालिया निर्देश की भी निंदा की।

केआईएम ने आरोप लगाया कि उच्च न्यायालय का निर्देश मणिपुर में पिछड़े और हाशिए पर पड़े एसटी समुदायों के हितों के प्रति असंवेदनशील था।

कहानी का दूसरा पक्ष यह है कि अनुसूचित जनजाति मांग समिति मणिपुर (STDCM) ने राज्य सरकार से अदालत के आदेश के अनुसार कार्य करने और लोगों के हित में काम करने का आग्रह किया है।

एसटीडीसीएम के अध्यक्ष धीरज युमनाम ने कहा कि मीतेई/मेइतेई लोग एसटी का दर्जा मांग रहे हैं ताकि समुदाय को पहाड़ी इलाकों में ऐसे प्रावधानों के समान संवैधानिक सुरक्षा मिले।