Imphal इम्फाल: मणिपुर में चार दिवसीय राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव 8 नवंबर से शुरू होगा, अधिकारियों ने गुरुवार को यहाँ बताया।
जनजातीय गौरव वर्ष के राष्ट्रव्यापी उत्सव के तहत, जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई) मणिपुर और जनजातीय मामले एवं पर्वतीय विभाग, मणिपुर राज्य फिल्म विकास सोसाइटी (एमएसएफडीएस) के सहयोग से 8-11 नवंबर तक राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव का आयोजन करेंगे। टीआरआई के निदेशक एल. एन. काशुंग ने कहा कि प्रस्तावित फिल्म महोत्सव भारत सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि ट्राइबल फ्रेम्स मणिपुर एक गैर-प्रतिस्पर्धी महोत्सव है जिसका उद्देश्य जनजातीय फिल्म निर्माताओं को एक साथ लाना, उन्हें दृश्यता प्रदान करना और संवाद, शिक्षा एवं सांस्कृतिक आदान-प्रदान के लिए एक मंच तैयार करना है। काशुंग ने कहा कि आगामी महोत्सव जनजातीय विषयों पर काम करने वाले सभी फिल्म निर्माताओं, एनिमेटरों और कहानीकारों के लिए खुला है। अधिकारी ने बताया कि फ़िल्में किसी भी आदिवासी भाषा में हो सकती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी उपशीर्षक अनिवार्य हैं। उन्होंने आगे कहा कि 1 जनवरी, 2020 के बाद रिलीज़ हुई फ़िल्में इस महोत्सव में भाग लेने के लिए पात्र हैं और लघु और फ़ीचर-लेंथ दोनों फ़िल्मों का स्वागत है।
इस महोत्सव में वृत्तचित्र, कथा और एनीमेशन भी स्वीकार किए जाएँगे। फ़िल्म निर्माताओं, एनिमेटरों और कहानीकारों को पहली बार आयोजित होने वाले ट्राइबल फ़्रेम्स मणिपुर (TFM), 2025 के लिए फ़िल्में प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया है - यह एक अनूठा मंच है जो आदिवासी समुदायों की आवाज़ों, कहानियों और दृष्टिकोणों को प्रदर्शित करने के लिए समर्पित है।
अधिकारियों ने आगामी महोत्सव को सिनेमा के माध्यम से संवाद, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और सीखने को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया, साथ ही भारत के समकालीन मीडिया परिदृश्य में आदिवासी दृष्टिकोणों को उजागर किया। इस महोत्सव से देश भर के फिल्म निर्माताओं, विद्वानों और दर्शकों के आकर्षित होने की उम्मीद है, जिससे आदिवासी कला और कहानी कहने के केंद्र के रूप में मणिपुर की भूमिका मज़बूत होगी। जनजातीय मामलों और पर्वतीय विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि जनजातीय गौरव वर्ष, जनजातीय नेता भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार द्वारा मनाया जाने वाला कार्यक्रम है, जो 15 नवंबर, 2024 से 15 नवंबर, 2025 तक मनाया जाएगा, ताकि भारत के जनजातीय समुदायों की विरासत और योगदान का जश्न मनाया जा सके।