Manipur News: मणिपुर संकट के राजनीतिक समाधान की मांग को लेकर आदिवासियों ने निकाली रैलियां
Imphal. इंफाल: मणिपुर Manipur में हजारों आदिवासियों ने सोमवार को पूर्वोत्तर राज्य में साल भर से चल रही जातीय हिंसा को समाप्त करने के लिए राजनीतिक समाधान की मांग को लेकर रैलियां निकालीं और अपनी मांग के समर्थन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को ज्ञापन भेजा। मणिपुर में आदिवासियों की एक शीर्ष संस्था स्वदेशी आदिवासी नेताओं के मंच (आईटीएलएफ) द्वारा आयोजित, हजारों आदिवासी पुरुषों और महिलाओं ने चुराचांदपुर जिले में एक रैली की और जिले के उपायुक्त के माध्यम से केंद्रीय गृह मंत्री को ज्ञापन सौंपा।
इसी तरह की रैलियां आदिवासी बहुल कांगपोकपी, टेंग्नौपाल और फेरजावल जिलों में भी आयोजित की गईं।
“कोई राजनीतिक समाधान नहीं, तो शांति नहीं”, “कुकी-जो लोगों के लिए अभी केंद्र शासित प्रदेश!”, “मेतेईस के साथ जबरन संघ नहीं चलेगा” और “हम अनुच्छेद 239ए के तहत केंद्र शासित प्रदेश चाहते हैं” लिखी तख्तियां लेकर कुकी, ज़ोमी, हमार समुदायों से संबंधित आदिवासियों ने जातीय संकट के राजनीतिक समाधान की मांग की।
आईटीएलएफ के अध्यक्ष पागिन हाओकिप ने कहा कि सोमवार की रैलियां इस मांग के लिए आयोजित की गई थीं कि केंद्र सरकार हिंसा का राजनीतिक समाधान खोजने की प्रक्रिया में तेजी लाए। उन्होंने कहा, "आदिवासी संविधान के अनुच्छेद 239ए के तहत विधानसभा Assembly के साथ केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण चाहते हैं।" आईटीएलएफ के एक बयान में कहा गया है कि हत्याओं और विस्थापन के एक साल से अधिक समय के बाद भी मणिपुर में सुरक्षा स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है, नागरिकों के हर दिन मारे जाने का खतरा बना हुआ है। पिछले कुछ हफ्तों में जिरीबाम जिले में दो आदिवासियों की हत्या कर दी गई। एक अन्य का अपहरण कर लिया गया और उसका ठिकाना अभी भी अज्ञात है। "संघर्ष शुरू होने के एक साल बाद भी आदिवासियों के घर और संपत्ति जलाई और नष्ट की जा रही है। आज तक, लगभग 200 आदिवासी मारे गए हैं और 7,000 से अधिक घर नष्ट हो गए हैं," इसने कहा।
आदिवासी निकाय ने कहा कि जिरीबाम जिले में हाल ही में भड़की हिंसा में आदिवासियों के लगभग 50 घर और दुकानें जला दी गईं।
"एक साल से अधिक समय से, आवश्यक वस्तुओं सहित सभी वस्तुओं की आपूर्ति आदिवासी क्षेत्रों में प्रवेश करने से रोक दी गई है। यहां तक कि कपास की पट्टी जैसी बुनियादी अस्पताल की वस्तुएं भी अक्सर खत्म हो जाती हैं। इससे आदिवासियों के जीवन की गुणवत्ता बुरी तरह प्रभावित हुई है।
"सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के रखरखाव और मरम्मत सहित सभी विकास गतिविधियां पिछले एक साल से आदिवासी क्षेत्रों में रुकी हुई हैं, जबकि सभी मैतेई-नियंत्रित घाटी क्षेत्रों को राज्य का संरक्षण प्राप्त है," बयान में कहा गया है।