Manipur : इनर लाइन परमिट स्वदेशी लोगों की सभ्यता और परंपराओं की रक्षा के लिए

Imphal   इंफाल: मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने सोमवार को कहा कि इनर लाइन परमिट (आईएलपी) राज्य के मूल निवासियों की सभ्यता, संस्कृति और परंपराओं की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आईएलपी को 1873 में बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन के तहत तैयार किया गया था। मणिपुर में आईएलपी प्रणाली के कार्यान्वयन के पांच साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मणिपुर देश का पहला राज्य है जिसने स्वतंत्रता के बाद आईएलपी प्रणाली को लागू किया है। उन्होंने कहा कि आईएलपी को तीन राज्यों - मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में लागू किया गया था, जिनकी लगभग 90 प्रतिशत आबादी आदिवासी समुदायों से संबंधित है। सिंह ने कहा कि मणिपुर में लगभग 40 प्रतिशत आबादी आदिवासी समुदायों की है, जहां 9 दिसंबर, 2019 को सभ्यता,

संस्कृति, परंपरा की विशिष्टता और विशिष्टता का गंभीरता से आकलन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार द्वारा आईएलपी प्रणाली का विस्तार किया गया था। उन्होंने कहा कि असम, मेघालय और सिक्किम जैसे कई राज्य आईएलपी को लागू करने की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य में आईएलपी के कार्यान्वयन के लिए मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और गृह मंत्री अमित शाह सहित अन्य केंद्रीय नेताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। सिंह ने मणिपुर में आईएलपी के कार्यान्वयन के लिए पहाड़ी और घाटी दोनों क्षेत्रों के लोगों, नागरिक समाज संगठनों, छात्र निकायों और

अन्य के संघर्ष को भी स्वीकार किया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि काफी हंगामे के बाद 1972 में मणिपुर को राज्य का दर्जा दिया गया था। सिंह ने जोर देकर कहा कि 9 दिसंबर, 2019 को राज्य में आईएलपी का विस्तार मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में राज्य की स्वदेशी आबादी की रक्षा और बचाव के लिए केंद्र द्वारा दिया गया सबसे बड़ा सकारात्मक उपहार था। राज्य में म्यांमार शरणार्थियों के साथ दुर्व्यवहार और भेदभाव से संबंधित रिपोर्टों के बारे में बोलते हुए, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि हिरासत केंद्रों या अस्थायी आश्रयों में अवैध प्रवासियों के खिलाफ शत्रुता और भेदभाव की कोई रिपोर्ट या रिकॉर्ड नहीं है।उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार शरणार्थियों/अवैध प्रवासियों को अस्थायी आश्रय, भोजन, दवाइयाँ आदि प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि सभी अवैध प्रवासियों के बायोमेट्रिक्स भी कैप्चर किए गए हैं।