Manipur मणिपुर: चल रहे संघर्ष से प्रभावित किसानों की दुर्दशा और दुःख के जवाब में, राज्य सरकार ने संकट से प्रभावित किसानों को मुआवजा प्रदान करने के उपाय शुरू किए हैं। मणिपुर सरकार के कृषि विभाग ने मणिपुर के उन सभी किसानों को सूचित किया है जो राज्य में चल रहे संकट के कारण 2024 में खरीफ चावल की खेती करने में असमर्थ थे, वे अपना मुआवजा वेबसाइट https://farmercompensation पर दर्ज कर सकते हैं। 'आप ऑनलाइन आवेदन जमा करके वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं। शुक्रवार को एक बयान में, कृषि निदेशक एन. गोयेंड्रो ने कहा कि आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, राज्य ने एक एप्लिकेशन विकसित किया है जो किसानों को स्मार्टफोन या कंप्यूटर का उपयोग करके अपने आवेदन ऑनलाइन जमा करने की अनुमति देता है।
बता दें कि किसान को अपने आधार नंबर से जुड़े पंजीकृत/मोबाइल नंबर के माध्यम से आवेदन करना होगा। इसमें यह भी कहा गया है कि सिस्टम में आवश्यक डेटा जमा करने के बाद, किसान को प्रभावित क्षेत्रों की तस्वीरें (यदि उपलब्ध/पहुंच योग्य हो) या Google मानचित्र छवियां (यदि क्षेत्र पहुंच योग्य नहीं है) भी अपलोड करना होगा।
उन्होंने कहा कि आवेदन जमा करने के बाद वे किसी भी समय वेबसाइट पर अपने आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर है और इस तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि यदि गृह मंत्रालय द्वारा धन उपलब्ध कराया जाता है और एसडीओ, डीसी और कृषि विभाग के स्तर पर उचित सत्यापन के बाद सत्यापित किसानों को उनके प्रभावित क्षेत्रों के अनुसार लाभ के सीधे हस्तांतरण के माध्यम से मुआवजा दिया जाएगा। ज्ञातव्य है कि मुआवजा राशि राज्य गृह विभाग के माध्यम से भारत सरकार के गृह मंत्रालय को हस्तांतरित की जाएगी। इसमें कहा गया है कि केंद्र द्वारा धनराशि स्वीकृत और जारी होने के बाद किसानों को मुआवजा दिया जाएगा और वे आसान आवेदन के लिए पोर्टल से जुड़े प्रासंगिक वीडियो देख सकेंगे।