IMPHAL इंफाल: मणिपुर सरकार ने राज्य में 17 महीने से चल रहे जातीय संघर्ष के कारण प्रभावित 2,072 किसानों को 13.3 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का फैसला किया है। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार की सिफारिश पर राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने मौजूदा कानून-व्यवस्था संकट से प्रभावित किसानों के लिए मुआवजे को मंजूरी दे दी है। अधिकारियों के अनुसार, यह धनराशि “प्रतिपूरक फसल पैकेज” के दूसरे चरण के तहत 2,072 किसानों को राहत प्रदान करेगी। राज्य के आयुक्त (गृह) एन. अशोक कुमार ने एक अधिसूचना में कहा कि इस जातीय संकट के दौरान किसानों को होने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अधिसूचना में कहा गया है, “प्रतिपूरक उपायों का उद्देश्य उन लोगों की सहायता करना है जिनकी आजीविका राज्य में हाल ही में हुए उथल-पुथल से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है।” अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि किसानों के लिए समय पर सहायता महत्वपूर्ण है, जिनमें से कई अपने भरण-पोषण के लिए कृषि पर निर्भर हैं। राज्य सरकार ने हजारों किसानों को फसल भूमि पर खेती की गतिविधियों के दौरान सुरक्षा भी प्रदान की।
मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने पहले कहा था कि कृषि क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ है, 5,554 किसानों की कृषि भूमि प्रभावित हुई है, जिससे उनकी आजीविका खतरे में पड़ गई है। अधिकारी ने कहा कि मणिपुर स्टार्ट-अप योजना के तहत, राज्य सरकार चालू वित्त वर्ष (2024-25) के दौरान मुख्यमंत्री उद्यमिता सहायता योजना (CMESS) से 10 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, जो राज्य में पहले से ही स्थापित व्यवसाय के मालिक हैं और अपने व्यवसाय का विस्तार करना चाहते हैं। चरण 1 के तहत लाभार्थियों की लक्षित संख्या 5,000 है। राज्य के योजना विभाग ने 10 लाख रुपये की परियोजना लागत के भीतर 17 नमूना परियोजनाओं को शॉर्टलिस्ट किया है। अधिसूचना में उल्लेख किया गया है, “वित्त पोषण पैटर्न 65 प्रतिशत ऋण, 30 प्रतिशत सब्सिडी और 5 प्रतिशत मार्जिन मनी है। ऋण सीजीटीएमएसई/मणिपुर क्रेडिट गारंटी योजना (एमसीजीएस) के तहत संपार्श्विक मुक्त है।”