मणिपुर : सरकार ने आंदोलनकारी संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन पर किए हस्ताक्षर

मणिपुर सरकार ने सोमवार को पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अधिक स्वायत्तता की मांग कर रहे आंदोलनकारी संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। एमओयू में कहा गया है कि मणिपुर (पहाड़ी क्षेत्र) जिला परिषदों के सातवें संशोधन बिल को हिल एरिया कमेटी (एचएसी) को भेजा जाएगा और एचएसी हितधारकों के साथ परामर्श करेगा।

राज्य सरकार ने फुगकचाओ इखांग में 3-4 लोगों द्वारा एक वाहन को आग लगाने के बाद तनाव को रोकने के लिए राज्य भर में शनिवार को पांच दिनों के लिए इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया था। ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर (एटीएसयूएम) ने मणिपुर में दो राजमार्गों पर आर्थिक नाकेबंदी कर दी है। प्रशासन ने अगले दो महीने के लिए चुराचांदपुर और बिष्णुपुर जिलों में सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी है.

एटीएसयूएम ने शुक्रवार सुबह राज्य के राष्ट्रीय राजमार्गों पर अनिश्चितकालीन आर्थिक नाकेबंदी कर दी थी। इससे पहले मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में बंद था। मणिपुर के घाटी स्थित संगठन मैतेई लीपुन ने शुक्रवार को एटीएसयूएम के इम्फाल कार्यालय को बंद कर दिया।

छात्र संगठन मणिपुर (पहाड़ी क्षेत्र) स्वायत्त जिला परिषद विधेयक 2021 को विधानसभा में पेश करने की मांग कर रहा था।