मणिपुर सरकार ने तूफान राहत के लिए यूरोपीय संघ की वित्तीय सहायता से इनकार किया

मणिपुर :  मणिपुर राज्य सरकार ने मीडिया और सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म पर चल रही उन खबरों का खंडन किया है, जिनमें कहा गया है कि राज्य में आए भयंकर तूफान के पीड़ितों की सहायता के लिए यूरोपीय संघ ने 250,000 यूरो (2.25 करोड़ रुपये) दिए हैं।

राज्य के मुख्य सचिव डीआर विनीत जोशी की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि सरकार ने स्पष्ट किया है कि हाल ही में आए तूफान से संबंधित सभी वित्तीय आवश्यकताओं को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष और राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से पूरा किया जा रहा है।

इसमें आगे कहा गया है कि सभी राहत कार्य संबंधित उपायुक्तों, सुरक्षा बलों और सार्वजनिक स्वयंसेवकों के माध्यम से कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

किसी भी गैर सरकारी संगठन या नागरिक समाज संगठन को राहत कार्य नहीं सौंपा गया है।

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने प्रभावित जिलों के उपायुक्तों को पहले ही 30 करोड़ रुपये मंजूर कर दिए हैं।

इससे पहले 29 मई को एक रिपोर्ट में बताया गया था कि यूरोपीय संघ (ईयू) ने मई की शुरुआत में पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में ओलावृष्टि और भारी बारिश से प्रभावित लोगों की मदद के लिए 250,000 यूरो (2.25 करोड़ रुपये से अधिक) की वित्तीय सहायता की घोषणा की है।

यूरोपीय संघ ने एक बयान में कहा, "यूरोपीय संघ ने मई के प्रारंभ में भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में हुई ओलावृष्टि और भारी बारिश के जवाब में 250,000 यूरो उपलब्ध कराए हैं।"