Imphal.इंफाल: मणिपुर सरकार ने 10,500 ग्राम रक्षा बल (वीडीएफ) कर्मियों की सेवाओं को एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया है, अधिकारियों ने यहां बताया। मणिपुर सरकार के गृह विभाग के संयुक्त सचिव, मायेंगबाम वीटो सिंह ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार आम जनता को सुरक्षा प्रदान करने में मणिपुर पुलिस की जनशक्ति के एक प्रमुख घटक के रूप में वीडीएफ कर्मियों द्वारा निभाई गई भूमिका को मान्यता देती है। उन्होंने कहा कि वीडीएफ की सेवा की शर्तों के अनुसार, वीडीएफ की नियुक्ति शुरू में एक वर्ष के लिए होगी और समय-समय पर स्थिति की आवश्यकता के अनुसार बढ़ाई जा सकती है और राज्य सरकार समय-समय पर आवश्यकता और पोस्टिंग के सत्यापन के बाद वीडीएफ कर्मियों की नियुक्ति की अवधि बढ़ाती है। सिंह ने बताया कि राज्यपाल परिषद ने गुरुवार को अपनी बैठक में मौजूदा 10,500 वीडीएफ कर्मियों की सेवा अवधि को एक वर्ष के लिए 1 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2026 तक बढ़ाने को मंजूरी दी है।
वीडीएफ कर्मियों को पूरे राज्य में तैनात किया गया था और वे कानून-व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने और ग्रामीणों और स्थानीय निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सुरक्षा बलों की सहायता करते थे। राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने गुरुवार को राजभवन में 'गवर्नर-इन-काउंसिल' की बैठक की अध्यक्षता की। राजभवन के एक अधिकारी ने बताया कि बैठक में मुख्य सचिव प्रशांत कुमार सिंह के साथ आयुक्त, राज्यपाल के सचिव और विभिन्न विभागों के सचिव शामिल हुए। अधिकारी ने बताया कि बैठक में कई प्रस्तावों पर चर्चा की गई, जिनमें मुख्य रूप से विकास परियोजनाओं, प्रशासनिक सुधारों और समग्र शासन को मजबूत करने के कदमों पर ध्यान केंद्रित किया गया। उन्होंने कहा कि चर्चा समन्वय में सुधार और सार्वजनिक सेवाओं की बेहतर डिलीवरी सुनिश्चित करने के सरकार के प्रयासों को दर्शाती है। इस बीच, इससे पहले अखिल मणिपुर वीडीएफ कर्मचारी कल्याण संघ ने उनकी सेवा अवधि बढ़ाने और मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन शुरू करने की धमकी दी थी। वीडीएफ कर्मियों को कई संघर्ष-ग्रस्त लाल क्षेत्रों में भी तैनात किया गया था, जहां वे आतंकवाद विरोधी अभियानों में सहायता करते थे और परिधीय क्षेत्रों में नागरिकों की सुरक्षा करते थे।