मणिपुर सरकार ने इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध 15 जून तक बढ़ा दिया है। आयुक्त (गृह) टी रंजीत सिंह द्वारा शनिवार रात जारी एक आदेश में ब्रॉडबैंड सहित मोबाइल डेटा सेवाओं के निलंबन को 15 जून की दोपहर 3 बजे तक बढ़ा दिया गया है।
प्रतिबंध 3 मई को लगाया गया था। "कुछ असामाजिक तत्व सोशल मीडिया का बड़े पैमाने पर छवियों, अभद्र भाषा, नफरत वाले वीडियो संदेशों के प्रसारण के लिए जनता के जुनून को भड़काने के लिए उपयोग कर सकते हैं, जो राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं, "15 जून तक इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध का विस्तार करने वाले आदेश में कहा गया है। निलंबन में मोबाइल डेटा सेवाएं, ब्रॉडबैंड सहित इंटरनेट / डेटा सेवाएं शामिल हैं, सिवाय उन लोगों के जिन्हें सरकार द्वारा विशेष रूप से छूट दी गई है। .. और मामला दर मामला आधार पर इंटरनेट लीज लाइन। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति दी गई है," यह कहा। मणिपुर में एक महीने पहले भड़की जातीय हिंसा में कम से कम 100 लोगों की जान चली गई थी और 310 अन्य घायल हो गए थे।
अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने की मेइती समुदाय की मांग के विरोध में पहाड़ी जिलों में 'आदिवासी एकजुटता मार्च' के आयोजन के बाद पहली बार 3 मई को झड़पें हुईं। मेइती मणिपुर की आबादी का लगभग 53 प्रतिशत हैं और ज्यादातर इंफाल घाटी में रहते हैं। जनजातीय नागा और कुकी जनसंख्या का 40 प्रतिशत हिस्सा हैं और पहाड़ी जिलों में निवास करते हैं।