Manipur मणिपुर: राष्ट्रपति शासन (पीआर) लागू होने और 13 फरवरी को राज्य विधानसभा को निलंबित किए जाने के बाद, दो कुकी-जो संगठनों, कुकी इंपी, मणिपुर (केआईएम) और स्वदेशी जनजातीय नेताओं के मंच (आईटीएलएफ) ने मणिपुर से अलग एक अलग प्रशासनिक क्षेत्र बनाने की अपनी मांग को फिर से दोहराया है।
केआईएम के सूचना और प्रचार सचिव, जंगहोलुन हाओकिप ने राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने का स्वागत किया, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि 9 फरवरी को मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239 (ए) के तहत एक अलग प्रशासन के लिए समूह की दृढ़ मांग में कोई बदलाव नहीं आएगा। हाओकिप ने कहा कि राष्ट्रपति शासन लागू करने से तात्कालिक राजनीतिक स्थिति तो ठीक हो सकती है, लेकिन इससे क्षेत्र में गहरे संकट का समाधान नहीं होगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कुकी-जो समुदाय के लिए सच्चा न्याय केवल एक अलग प्रशासनिक क्षेत्र की स्थापना के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है जो सुरक्षा, सम्मान और स्वशासन की गारंटी देता है।
आईटीएलएफ नेता गिन्ज़ा वुअलज़ोंग ने भी उम्मीद जताई कि राष्ट्रपति शासन सकारात्मक बदलाव लाएगा, इसे अपने समुदाय के लिए राजनीतिक समाधान की दिशा में एक संभावित कदम के रूप में देखते हुए।
उनके बयान भाजपा के उत्तर पूर्व प्रभारी और सांसद संबित पात्रा की घोषणा के जवाब में आए, जिसमें मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता पर पार्टी के रुख की पुष्टि की गई।
पात्रा ने इस बात पर जोर दिया कि भाजपा राज्य में शांति प्रयासों के लिए प्रतिबद्ध है और उन्होंने कसम खाई कि राज्य की क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने पर “कोई समझौता” नहीं किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि किसी भी अवैध घुसपैठ से सख्ती से निपटा जाएगा।