मणिपुर सीपीआई का विरोध, अडानी-हिंडनबर्ग मामले की जांच की मांग

मणिपुर सीपीआई ने सोमवार को केंद्रीय बजट 2023-24 के विरोध में इम्फाल के इराबोत भवन में धरना दिया और इसे "जनविरोधी" और "कॉर्पोरेट का बजट" करार दिया। इसने विवादास्पद हिंडनबर्ग रिसर्च प्रोजेक्ट को ध्यान में रखते हुए अदानी समूह के सौदे की जांच की भी मांग की।

पार्टी नेता एल सोतिनकुमार के अनुसार, बजट आम आदमी के पक्ष में नहीं है, बल्कि अमीरों और कॉरपोरेट घरानों के लिए फायदेमंद बजट है।

उन्होंने कहा, इस तरह का बजट पेश करके नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने अभूतपूर्व बोझ लादकर गरीबों और मध्यम वर्ग की आजीविका की स्थिति को कुचल दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार अडानी जैसी कॉर्पोरेट कंपनियों को बढ़ावा दे रही है, जिससे आम लोगों के बीच आर्थिक असमानताएं उस स्तर तक बढ़ गई हैं, जो पहले कभी नहीं देखी गईं।

सोंटिन ने घोषणा की कि सम्मेलनों के आयोजन, जनता और अन्य लोगों को पत्रक सौंपने के तरीकों से विरोध जारी रहेगा।