मणिपुर कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर राज्य सरकार की खिंचाई

मणिपुर कांग्रेस ने गुरुवार को कहा कि सरकारी कर्मचारियों को सोशल मीडिया समूहों में भाग लेने से प्रतिबंधित करना भाजपा सरकार के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सूचना के अधिकार का गला घोंटने का एक और उदाहरण है।

मणिपुर में भाजपा सरकार द्वारा बुधवार (10 अगस्त) को जारी एक कार्यालय ज्ञापन में अपने कर्मचारियों को 12 अगस्त की शाम 6 बजे तक "अलगाववादी, राष्ट्र-विरोधी, सांप्रदायिक और विभाजनकारी एजेंडे को आगे बढ़ाने" वाले सोशल मीडिया समूहों को छोड़ने के लिए कहा गया।

कार्यालय ज्ञापन में निर्देश का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

कांग्रेस की दूसरे दिन की "आजादी की गौरव यात्रा" के मौके पर गुरुवार को पत्रकारों से बात करते हुए, एमपीसीसी अध्यक्ष के मेघचंद्र ने सरकार को देश के संविधान में निहित नागरिकों के मौलिक अधिकार को दबाने का एक और उदाहरण बताया।

उन्होंने कहा कि जब से देश और राज्य में भगवा पार्टी सत्ता में आई है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के कई मामले सामने आए हैं।

केंद्र और राज्य दोनों सरकारों ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नागरिकों की सूचना के अधिकार को दबाने के लिए कई आदेश पारित किए थे।

मणिपुर सरकार का कर्मचारियों को सोशल मीडिया समूहों से बाहर निकलने का आदेश राज्य सरकार के कर्मचारियों के सूचना के अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने का एक और उदाहरण था।

उन्होंने कहा, "कांग्रेस ने आदेश का कड़ा विरोध किया," उन्होंने कहा, और कहा कि आज की डिजिटल सूचना की दुनिया में, व्हाट्सएप, फेसबुक आदि जैसे सोशल मीडिया ने सूचनाओं को आत्मसात करने और नवीनतम समाचार प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

उन्होंने आरोप लगाया कि कर्मचारियों को सोशल मीडिया समूहों से बाहर निकलने के लिए कहना और कुछ नहीं बल्कि उन्हें राज्य के साथ-साथ दुनिया के अन्य हिस्सों में होने वाली नवीनतम समाचारों और घटनाओं से वंचित करना है।

भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एमपीसीसी की "आजादी की गौरव यात्रा" का शुभारंभ आज काकचिंग जिले में हुआ।

हियांगलाम बाजार से काकचिंग बाजार तक आज दूसरे दिन के मार्च में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।