मणिपुर कांग्रेस: केंद्र के गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार से अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर असर पड़ा
केंद्र के गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार
Manipur: कांग्रेस ने रविवार को आरोप लगाया कि BJP की लीडरशिप वाली केंद्र सरकार ने पिछले पांच सालों में मणिपुर को गैर-जिम्मेदाराना तरीके से हैंडल किया है, और इससे राज्य की सिक्योरिटी और इकॉनमी पर असर पड़ा है।
यह बात AICC के मणिपुर इंचार्ज क्रिस्टोफर तिलक ने कही, जो पार्टी के ‘MGNREGA बचाओ संग्राम’ कैंपेन में हिस्सा लेने के लिए जातीय हिंसा से प्रभावित नॉर्थ-ईस्ट राज्य आए थे।
तिलक ने यहां एयरपोर्ट पर रिपोर्टर्स से कहा, “मणिपुर में जो हुआ है, वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले पांच सालों से, उन्होंने (सेंट्रल गवर्नमेंट) राज्य को गैर-जिम्मेदाराना तरीके से हैंडल किया है। इकॉनमी एक बड़ी मुसीबत में है, और अब बॉर्डर की सिक्योरिटी भी एक प्रॉब्लम है।”
मई 2023 से दो कम्युनिटीज़ – घाटी में रहने वाले मेतेई और पहाड़ियों के कुकी – के बीच झड़पों में कम से कम 260 लोग मारे गए और हजारों लोग बेघर हो गए।
म्यांमार की सीमा से लगा राज्य मणिपुर, फरवरी 2025 से प्रेसिडेंट रूल के तहत है, एन बीरेन सिंह के चीफ मिनिस्टर पद से इस्तीफा देने के कुछ दिनों बाद। BJP नेता पहले 2017 में और फिर 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद CM बने।
यह आरोप लगाते हुए कि केंद्र मणिपुर को लेकर सीरियस नहीं है, तिलक ने कहा कि राज्य के उनके पिछले दौरे के दौरान, अंडरग्राउंड ग्रुप्स ने प्रेसिडेंट रूल के बावजूद बंद रखा था।
कांग्रेस नेता ने कहा कि राज्य में अपने एक हफ्ते के रहने के दौरान, वह पहाड़ी और घाटी दोनों इलाकों में घूमेंगे और ‘MGNREGA बचाओ संग्राम’ कैंपेन को लीड करेंगे।
कांग्रेस ने 3 जनवरी को VB G-RAM-G एक्ट को वापस लेने, MGNREGA को अधिकारों पर आधारित कानून के तौर पर बहाल करने, काम का अधिकार और पंचायतों के अधिकार की मांग के लिए 10 जनवरी से 25 फरवरी तक देश भर में कैंपेन चलाने का ऐलान किया था।
तिलक ने कहा, “हम MGNREGA का नाम बदलने और स्कीम में दूसरे स्ट्रक्चरल बदलावों का विरोध करते हैं। मैं मणिपुर के सभी विधानसभा क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन करने आया हूं। अपने एक हफ्ते के रहने के दौरान, मैं पहाड़ी और घाटी दोनों इलाकों में घूमूंगा।” कांग्रेस नेता ने कहा कि UPA सरकार 2005 में देश भर में गरीबों, खासकर महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट (MGNREGA) लाई थी।