GUWAHATI गुवाहाटी : मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने असम के अपने समकक्ष हिमंत बिस्वा सरमा को मणिपुरी को असम में एक सहयोगी आधिकारिक भाषा घोषित करने के लिए धन्यवाद दिया।सीएम सिंह ने सरमा के साथ टेलीफोन पर बातचीत के दौरान आभार व्यक्त किया और कहा कि यह असम में मणिपुरी समुदाय की भाषा और संस्कृति को संरक्षित करने में एक लंबा रास्ता तय करेगा।सिंह ने कहा कि मणिपुरी को एक सहयोगी आधिकारिक भाषा के रूप में घोषित करने से निश्चित रूप से असम में मणिपुरी समुदाय को आने वाले समय में अपनी भाषा और संस्कृति को संरक्षित करने में मदद मिलेगी।उन्होंने सरमा को यह आश्वासन देने के लिए भी धन्यवाद दिया कि असम में विभिन्न परीक्षाओं में बैठने वाले मणिपुरी भाषी उम्मीदवारों को जल्द ही अपनी मातृभाषा में उन परीक्षाओं को लिखने की अनुमति दी जाएगी।
असम के मुख्यमंत्री सरमा ने जवाब में कहा कि सरकार मणिपुरी समुदाय के दरवाजे तक अवसर लाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सभी सिस्टर स्टेट्स के समुदाय समान मूल्य प्रणाली से बंधे हैं और असम में मणिपुरी समुदाय को विकास और तरक्की के हर अवसर मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी सरकार के संकल्प की पुष्टि की। इससे पहले, 29 अगस्त को, असम सरकार ने असम राजभाषा संशोधन विधेयक, 2024 पारित किया था, जिसमें मणिपुरी को राज्य के चार जिलों में एक सह-राजभाषा घोषित किया गया था। ऐतिहासिक कहे जाने वाले इस कदम को विशेष रूप से बराक घाटी की मणिपुरी भाषी आबादी की लंबे समय से लंबित मांग के जवाब में उठाया गया था।
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की ओर से संसदीय कार्य मंत्री पीयूष हजारिका ने विधेयक पेश किया। 22 अगस्त को सदन में पेश किए गए इस विधेयक ने बराक घाटी के तीन जिलों - कछार, हैलाकांडी और करीमगंज - के साथ-साथ मध्य असम के होजई जिले में असमिया के साथ मणिपुरी को सह-राजभाषा का दर्जा दिया।मुख्यमंत्री सरमा ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि बराक घाटी और असम के अन्य क्षेत्रों में रहने वाले बड़ी संख्या में लोग मणिपुरी बोलते हैं।उन्होंने यह भी कहा कि मणिपुरी को आधिकारिक भाषा का दर्जा देने की मांग बार-बार उठाई गई है, साथ ही उन्होंने राज्य में रहने वाले प्रत्येक समुदाय की सांस्कृतिक और भाषाई पहचान की रक्षा करने के लिए सरकार के दृढ़ संकल्प को दोहराया।