Imphal इंफाल: मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने शनिवार को कांगपोकपी जिले के लांगका नागा गांव में 14 अगस्त को हुए उग्रवादी हमले की निंदा की, जिसमें दो नागा नागरिकों की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए।
पीड़ितों की पहचान 34 वर्षीय विरिलियांगबो चावांग और 55 वर्षीय काविदिनांग अबोनमाई के रूप में की गई। इंफाल में 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में बोलते हुए, खेमचंद ने इस हमले को शांति बहाल करने की कोशिशों के लिए एक बड़ा झटका बताया और मणिपुर के सभी समुदायों से हिंसा और बंटवारे को नकारने की अपील की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सिर्फ़ ताकत के दम पर स्थायी शांति कायम नहीं की जा सकती और समुदायों के बीच भरोसा फिर से बनाने के महत्व पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में स्थायी स्थिरता लाने के लिए सामाजिक न्याय, व्यक्तिगत सम्मान और समाज के सभी वर्गों की भागीदारी ज़रूरी होगी।
खेमचंद ने मणिपुर की सुरक्षा और विकास से जुड़ी चुनौतियों से निपटने में केंद्र सरकार के सहयोग को भी सराहा। उन्होंने नागरिकों से आपसी मेल-मिलाप और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के लिए मिलकर काम करने की अपील की।
कानून-व्यवस्था और जन-सुरक्षा को मज़बूत करने के लिए उठाए गए कदमों का ज़िक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मणिपुर पुलिस विभाग की कामकाज की गतिशीलता को बेहतर बनाने के लिए 477 नई गाड़ियां सौंपी गई हैं।
उन्होंने पूरे राज्य में 'इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम (ERSS)-112' भी शुरू किया, जो आपातकालीन मदद चाहने वाले नागरिकों के लिए एक ही मंच (यूनिफाइड प्लेटफॉर्म) उपलब्ध कराता है।
मुख्यमंत्री ने मणिपुर पुलिस संग्रहालय का उद्घाटन किया, जिसमें राज्य पुलिस बल के इतिहास और सेवा कार्यों का दस्तावेज़ीकरण किया जाएगा। उन्होंने थोउबल जिले में एक विशेष NIA कोर्ट बनाने और स्थानीय स्तर पर आपातकालीन सूचना देने की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नोनी में 'नोडेरा इमरजेंसी रिस्पॉन्स एप्लिकेशन' शुरू करने की भी घोषणा की।
भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर, खेमचंद ने उन स्वतंत्रता सेनानियों और ऐतिहासिक हस्तियों को श्रद्धांजलि दी, जिनके बलिदानों ने देश की आज़ादी में योगदान दिया।
उन्होंने मणिपुर के विकास लक्ष्यों को देश के व्यापक विकास एजेंडे से जोड़ा और बुनियादी ढांचे, घरेलू विनिर्माण और इनोवेशन में हुई प्रगति पर प्रकाश डाला।
अपनी बात खत्म करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 'आत्मनिर्भर भारत' और 'डिजिटल इंडिया' जैसी पहलों ने रोज़गार पैदा करने, घरेलू विनिर्माण को बढ़ाने और सार्वजनिक सेवाओं व डिजिटल वित्तीय प्रणालियों तक पहुंच को बेहतर बनाने में योगदान दिया है।