Imphal इंफाल: मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने बुधवार को राज्य में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के उद्देश्य से सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। श्रमिक कार्ड धारकों को लाभ वितरित करते हुए मुख्यमंत्री ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि यह बढ़ती चिंता का विषय है कि निहित स्वार्थ वाले कुछ लोग राज्य में समुदायों के बीच तनाव भड़काने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचना फैला रहे हैं। सिंह ने मणिपुर में शांति और सांप्रदायिक सद्भाव सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा, "मुझे पता चला है कि कुछ दुर्भावनापूर्ण लोग दो समुदायों के बीच दुश्मनी पैदा करने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह फैला रहे हैं। मैंने संबंधित विभागों को दोषियों की पहचान करने और उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।" उन्होंने कहा कि राज्य सरकार दुर्भावनापूर्ण अफवाहों और गलत सूचना के माध्यम से अशांति पैदा करने के दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने राहत शिविरों में रह रहे श्रमिक कार्ड धारकों के बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की विशेष योजना के तहत श्रमिक कार्ड धारकों को लाभ वितरित किए। उन्होंने बताया कि बुधवार को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से करीब 5,225 लोगों को कुल 2.89 करोड़ रुपये वितरित किए गए। इस योजना के तहत, वैध श्रमिक कार्ड रखने वाले और राहत शिविरों में रहने वाले प्रत्येक हिंसा पीड़ित विस्थापित परिवार को 5,000 रुपये प्रदान किए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी को भी तुच्छ राजनीति में शामिल नहीं होना चाहिए और इसके बजाय लोगों को राज्य में इस महत्वपूर्ण अवधि के दौरान एकजुट होकर काम करना चाहिए।उन्होंने कहा, "भूमि और उसके लोगों की बेहतरी के लिए कुछ करने के लिए राजनीति में शामिल होना चाहिए। एक राजनेता में राज्य और उसके लोगों के लिए मजबूती से खड़े होने का साहस होना चाहिए।"मुख्यमंत्री ने उल्लेख किया कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने लोगों के कल्याण के लिए विभिन्न नागरिक-केंद्रित योजनाएं शुरू की हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य देखभाल पर गरीब और जरूरतमंद लोगों के सामने आने वाली कठिनाइयों को देखते हुए सरकार द्वारा जनवरी, 2018 में कैशलेस चिकित्सा उपचार 'मुख्यमंत्री-गी हकशेलगी तेंगबांग (सीएमएचटी)' शुरू किया गया था।इसी प्रकार, राज्य में दिव्यांग लोगों के कल्याण और विकास के लिए ‘मुख्यमंत्री सोथाराबासिन-गी तेंगबांग’ की शुरुआत की गई।
‘स्कूल फागाथांसी मिशन’ के तहत राहत शिविरों में रहने वाले श्रमिक कार्ड धारकों के बच्चों को सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा प्रदान की जा रही है।सिंह ने कहा कि ‘मुख्यमंत्री गी कलाकार सिंगी तेंगबांग (सीएमएटी)’ योजना के तहत लगभग 900 कलाकारों को मासिक पेंशन प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि ‘एक परिवार, एक आजीविका योजना’ से हजारों परिवार लाभान्वित हुए हैं।
उन्होंने आगे कहा कि लगभग 500 युवाओं को केबिन क्रू प्लेसमेंट के लिए दिल्ली में कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा और प्रशिक्षण के लिए धन पर्यटन मंत्रालय द्वारा वहन किया जाएगा और विस्थापित व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी।उन्होंने कहा कि लगभग 17 स्टार्टअप पहले ही लगभग 432 विस्थापित लोगों को रोजगार दे चुके हैं।मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जातीय संघर्ष से प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में हर संभव सहायता कर रही है। फुबाला इलाके में सरकार ने प्रीफैब्रिकेटेड मकान बनवाए हैं और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थित मकानों में पहुंचाया गया है। करीब 2,500 प्रीफैब्रिकेटेड मकानों में लोग रह रहे हैं।