मणिपुर के मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से किसानों को उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा
किसानों को उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा
इंफाल, (आईएएनएस) मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने गुरुवार को मंत्रियों और अधिकारियों के साथ किसानों को उर्वरक और अन्य कृषि आदानों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के मुद्दे पर चर्चा की।
अधिकारियों ने कहा कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि किसानों, विशेषकर हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले किसानों को उर्वरक और अन्य कृषि आदानों की आपूर्ति के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए।
बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, ''मेरे सचिवालय में मंत्रियों, विधायकों और संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की. किसानों को खाद वितरण पर चर्चा की। जैसा कि पहले कहा गया है, राज्य सरकार की मुख्य प्राथमिकता सामान्य स्थिति की बहाली और लोगों की बुनियादी गतिविधियों को जारी रखना है।
सरकार के निर्देश पर, असम राइफल्स और अन्य केंद्रीय और राज्य सुरक्षा बल किसानों को उस समय सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं जब वे अपने खेतों पर होते हैं।
मणिपुर में एकीकृत सुरक्षा कमान ने हाल ही में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया कि राज्य में कहीं भी उग्रवादियों और अन्य लोगों द्वारा बनाए गए बंकरों को नष्ट किया जाना चाहिए। बैठक में उन किसानों को सुरक्षा प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया जो फसल के मौसम में खेती फिर से शुरू करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा था कि कृषि उद्देश्य के लिए, सरकार ने कांगपोकपी और चुराचांदपुर और आसपास के क्षेत्रों सहित पांच जिलों में अधिक सुरक्षा देने का फैसला किया है।
इस बीच, पुलिस नियंत्रण कक्ष के एक बयान में कहा गया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान, इंफाल पूर्व, कांगपोकपी, इंफाल पश्चिम जिलों में 31 अवैध रूप से बनाए गए बंकरों को नष्ट कर दिया गया और पांच हथियार, पांच हथगोले और विभिन्न प्रकार के गोला-बारूद के 71 टुकड़े बरामद किए गए। मणिपुर पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम।
फेयेंग के धान के खेत में एक खराब 51 मिमी मोर्टार शेल पाया गया, जिसे मणिपुर पुलिस की बम निरोधक टीम ने विस्फोट कर दिया। बयान में कहा गया है कि मणिपुर के पहाड़ी और घाटी दोनों जिलों में 125 से अधिक जांच चौकियां स्थापित की गई हैं और पुलिस ने राज्य के विभिन्न जिलों में कानूनों के उल्लंघन के संबंध में 352 लोगों को हिरासत में लिया है।
अवांछित घटनाओं को रोकने के लिए चौबीसों घंटे चौकियों पर निगरानी बढ़ा दी गई