Manipur : मुख्यमंत्री ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा की, 2025 की योजनाओं के बारे में बताया

Imphal इंफाल: मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने सचिवालय में नए साल की पूर्व संध्या पर प्रेस वार्ता में अपनी सरकार की सफलताओं, कल्याणकारी उपायों और विकास परियोजनाओं पर प्रकाश डाला। मणिपुर में शांति बहाल करने और इसके पुनर्निर्माण के लिए सरकार द्वारा किए गए नए संकल्प में मंत्री और विधायक उनके साथ शामिल हुए।

एक प्रमुख घोषणा राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में 7% की बढ़ोतरी थी, जो जनवरी 2025 से प्रभावी होगी, जिससे डीए 39% हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने लोगों के बीच एकता का आह्वान किया और उन्हें चल रही चुनौतियों से पार पाने के लिए मिलकर काम करने को कहा। उन्होंने आग्रह किया, "आइए हम मणिपुर में शांति और समृद्धि वापस लाने के लिए मिलकर काम करें।"

कल्याण के संबंध में नए उपायों की घोषणा की गई, जिसमें आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों के लिए मुख्यमंत्री हक्सेल जी तेंगबांग योजना को एक और वर्ष के लिए आगे बढ़ाना शामिल है। एक "शिक्षक उपलब्धि पुरस्कार" भी शुरू किया गया है, जिसके तहत चुने गए शिक्षकों को दोगुना वेतन वृद्धि दी जाएगी। अब, 2025 से, तीन जिलों में पैदा होने वाले सभी बच्चों के पास आधार लिंक होगा, जिसके लिए उन्हें पांच साल में एक बार अपडेट करना होगा।

कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, एलायंस एयर के सहयोग से इम्फाल और गुवाहाटी, कोलकाता और दीमापुर के बीच नए उड़ान मार्ग शुरू किए जाएंगे। टिकट का किराया 5,000 रुपये तक सीमित होगा और राज्य अतिरिक्त लागत वहन करेगा।

बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में जनवरी 2025 तक एक मिनी सचिवालय का निर्माण, लैंगोल में सात मंजिला आवासीय परिसर का निर्माण शामिल है, जिसकी लागत 100 करोड़ रुपये है। 62 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस प्रोजेक्ट के तहत मार्जिंग में रोपवे बनाया जाएगा, जिसके फरवरी 2025 तक खुलने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री ने सुरक्षा बढ़ाने पर जोर दिया, उन्होंने 3,112 चोरी हुए हथियारों की बरामदगी, एनएच-2 और एनएच-37 पर अधिक कर्मियों की तैनाती और मई 2023 से हिंसा में उल्लेखनीय कमी की ओर इशारा किया। आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों के लिए पूर्वनिर्मित आवास में भी प्रगति हुई है, जिसमें 3,000 में से 2,520 यूनिट पर कब्जा किया जा चुका है। ये कार्यक्रम मणिपुर के पुनर्निर्माण के साझा लक्ष्य के साथ विकास, शांति और स्थिरता पर सरकार के जोर को उजागर करते हैं।