मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा कि सरकार आरक्षित और संरक्षित वनों और सरकारी जमीन के अंदर बसने वाले अतिक्रमणकारियों के पुनर्वास की योजना बनाएगी, अगर उनके पास कोई वास भूमि नहीं है। वह हाल ही में अतिक्रमणकारियों पर तेज कार्रवाई के मद्देनजर सामने आई खामियों को दूर करने के लिए सीएम कार्यालय में उनके द्वारा बुलाई गई वन और राजस्व विभागों के अधिकारियों की एक बैठक के दौरान बोल रहे थे।
यह संकेत देते हुए कि सरकार वनों और सरकारी भूमि की सुरक्षा पर आमादा है, उन्होंने कहा कि बैठक का एजेंडा भूमि विवादों, गलतफहमी और वन और राजस्व विभागों के अधिकार क्षेत्र के अतिव्यापीकरण को हल करना है। उन्होंने राजस्व विभाग के संबंधित अधिकारियों को विभिन्न लोगों की मिलीभगत से अवैध तरीके से अतिक्रमणकारियों को जमीन आवंटित करने पर फटकार लगाई।
मुख्यमंत्री ने कुछ व्यक्तिगत लाभ हासिल करने के लिए अपनी बोली में कृषि भूमि या आर्द्रभूमि को वास भूमि के रूप में चित्रित करने के लिए मानचित्रों से छेड़छाड़ करने के लिए अधिकारियों की भी खिंचाई की। उन्होंने आगे तर्क दिया कि इस तरह के कुकर्मों ने भविष्य के विकास और राज्य की योजना को खतरे में डाल दिया है क्योंकि बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए सरकार से जमीन छीन ली जा रही है।
नोंगमाईचिंग को 1960 में आरक्षित वन घोषित किए जाने के बावजूद 1985 में नोंगमाईचिंग में गांव बंदोबस्त की अनुमति दी गई, उन्होंने कहा कि वन विभाग और राजस्व विभाग के बीच सहयोग और तालमेल की कमी के कारण भूमि पर अवैध कब्जा हो रहा है।
सीएम बीरेन ने वन विभाग के अधिकारियों को आरक्षित और संरक्षित वनों की देखभाल करने के निर्देश दिए, जबकि राजस्व विभाग के अधिकारियों को संबंधित अधिनियमों और प्रावधानों के आधार पर सर्वेक्षण की गई भूमि की देखभाल करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि यदि संबंधित अधिकारियों को भूमि संरक्षण के लिए प्रासंगिक अधिनियमों और कानूनों के प्रावधानों का उल्लंघन करते पाया जाता है, तो उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से अपने पिछले कुकर्मों को तुरंत सुधारने का आग्रह करते हुए उन्हें आने वाली पीढ़ियों के हित में ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ काम करने का आह्वान किया।