IMPHAL, (IANS) इंफाल, (आईएएनएस): मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने पिछले साल मई में शुरू हुई जातीय हिंसा के कारण राज्य में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के लिए मंगलवार को "दुख और खेद" व्यक्त किया। हालांकि, मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि साल का अंत आशावादी तरीके से हुआ है और उन्हें उम्मीद है कि नए साल 2025 में राज्य में शांति और सामान्य स्थिति वापस आ जाएगी। उन्होंने कहा: "मैं सभी पीड़ितों और उनके परिजनों से माफी मांगता हूं।" सिंह ने कहा, "यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कई लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है, कई लोगों को अपने घर और गांव छोड़ने पड़े। हालांकि, पिछले तीन-चार महीनों के दौरान सकारात्मक घटनाक्रमों को देखते हुए, मुझे उम्मीद है कि नए साल 2025 में राज्य में शांति और सामान्य स्थिति वापस आ जाएगी।" उन्होंने कहा
कि मणिपुर में 34 से 35 अलग-अलग समुदाय हैं। उन्होंने कहा, "जो कुछ हुआ है उसे माफ करके हम साथ रहेंगे। मैं सभी समुदायों से एक साथ रहने और एकजुट प्रयास से मणिपुर को समृद्ध बनाने की अपील करता हूं।" "नए साल की पूर्व संध्या पर, मैं 2024 में हमने जो प्रगति की है और जिन चुनौतियों से हमें पार पाना है, उन पर विचार करता हूँ। जैसे-जैसे हम 2025 में प्रवेश कर रहे हैं, मैं एक मजबूत, अधिक समावेशी राज्य के निर्माण के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता हूँ।" पिछले 20 महीनों में हुई हिंसा की घटनाओं का ब्यौरा देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक लगभग 200 लोग मारे गए हैं, लगभग 12,247 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 625 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों ने अब तक विभिन्न जिलों से लगभग 5,600 हथियार और
भारी मात्रा में विस्फोटक और लगभग 35,000 गोला-बारूद बरामद किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, "हिंसा से निपटने में सुरक्षा बलों ने अच्छी प्रगति की है। केंद्र सरकार ने विस्थापित लोगों की मदद करने और विस्थापित परिवारों के लिए नए घर बनाने के लिए पर्याप्त सुरक्षाकर्मी और पर्याप्त धन मुहैया कराया है।" मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने हाल ही में कहा कि राज्य में चल रहे जातीय संघर्ष का समाधान निकालने में समय लगेगा क्योंकि स्थिति जटिल, पुरानी और नाजुक हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा था कि मणिपुर में धीरे-धीरे स्थिति सुधर रही है और पिछले कई महीनों से अधिकांश जिले घटना-मुक्त बने हुए हैं।बीरेन सिंह ने मीडिया से कहा था, "राज्य और केंद्रीय सुरक्षा बल नागरिक प्रशासन के साथ मिलकर हिंसा-मुक्त स्थिति बनाए रखने और लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं।"