मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की कैबिनेट ने राज्य के राजस्व को बढ़ावा देने के साथ-साथ अवैध शराब के सेवन से होने वाले स्वास्थ्य खतरों को कम करने के लिए शराब बनाने, खपत और बिक्री पर प्रतिबंध को आंशिक रूप से हटाने का फैसला किया है।
जनजातीय मामलों और पहाड़ी विकास मंत्री लेतपाओ हाओकिप ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि इंफाल शहर, पर्यटन स्थलों, कम से कम 20 बिस्तरों के ठहरने की सुविधा वाले होटलों और सुरक्षा बलों के शिविरों सहित सभी जिला मुख्यालयों से प्रतिबंध हटा लिया जाएगा।
हालांकि, शराब को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वालों के लिए परमिट की आवश्यकता होगी, उन्होंने कहा।
मंत्री ने कहा कि आंशिक रूप से शराबबंदी हटाने से सालाना कम से कम 600 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा।
उन्होंने कहा कि हालांकि, अवैध शराब के सेवन से होने वाले स्वास्थ्य खतरों को देखते हुए भी यह फैसला लिया गया है।
एक बड़े पैमाने पर सार्वजनिक आंदोलन ने राज्य सरकार को मणिपुर शराब निषेध अधिनियम 1991 के माध्यम से शराबबंदी लागू करने के लिए प्रेरित किया था, जिसे बाद में 2002 में संशोधित किया गया था।
अधिनियम के लागू होने के बाद, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के लोगों को छोड़कर सभी निवासियों के लिए शराब की बिक्री, शराब बनाने और खपत पर प्रतिबंध लगा दिया गया था जो परंपरागत रूप से शराब पीते थे।
हालांकि, प्रतिबंध के बावजूद, शराब की खपत को प्रभावी ढंग से नियंत्रित नहीं किया जा सका और शराब व्यापक रूप से उपलब्ध रही।
राज्य सरकार पारंपरिक रूप से पी गई शराब को सेकमाई और एंड्रो गांवों से निर्यात करने पर भी विचार कर रही है, जो इसके लिए प्रसिद्ध हैं।
मणिपुर सरकार ने हाल ही में निर्यात के लिए वैज्ञानिक शराब बनाने का अध्ययन करने के लिए एक कैबिनेट उप-समिति को गोवा भेजा था।