IMPHAL इम्फाल: एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में 12वीं मणिपुर विधानसभा ने राज्य में अवैध प्रवासियों की जांच के लिए सदन समिति का गठन किया है। मणिपुर विधानसभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम के नियम 305 (ए) के तहत घोषित इस निर्णय को आज विधानसभा अध्यक्ष सत्यव्रत सिंह ने सार्वजनिक किया।अध्यक्ष सिंह ने घोषणा की, "जैसा कि सदन द्वारा संकल्प लिया गया है, मणिपुर राज्य में अवैध प्रवासियों की आमद और नए गांवों के अप्राकृतिक विकास की जांच के लिए 'एक सदन समिति' नामक समिति का गठन किया गया है।" इस समिति में 12 सदस्य हैं। इसकी अध्यक्षता मंत्री अवांगबौ न्यूमई करते हैं। समिति के पास अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करने के लिए तीन महीने का कार्यकाल है।
समिति के सदस्यों में मंत्री लेतपाओ हाओकिप, मंत्री एल सुशिंद्रो, मंत्री थ बसंतकुमार, विधायक डिंगंगलुंग गंगमेई, विधायक केशाम मेघचंद्र, विधायक मोहम्मद अब्दुल नासिर, विधायक लीशियो कीशिंग, विधायक ख इबोमचा और विधायक थ शांति शामिल हैं।
फुंग्यार निर्वाचन क्षेत्र के विधायक लीशियो कीशिंग के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने यह पहल प्रस्तावित की थी। कीशिंग ने अवैध प्रवासियों की चल रही आमद के गंभीर प्रभावों पर प्रकाश डाला। यह विशेष रूप से उनके निर्वाचन क्षेत्र में सच है, जहां कथित तौर पर राज्य में अवैध प्रवासियों की संख्या सबसे अधिक है। कीशिंग ने अवैध प्रवासियों से उत्पन्न राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि उनकी वृद्धि से संगठित अपराध और स्थानीय निवासियों पर आर्थिक दबाव बढ़ सकता है। उन्होंने तर्क दिया कि राज्य में सरकार के 10,000 के मोटे अनुमान से अधिक अवैध प्रवासी होने की संभावना है। उन्होंने अपने जिले में बायोमेट्रिक पंजीकरण के माध्यम से 6199 अवैध प्रवासियों का पता लगाने का हवाला दिया। उन्होंने अवैध आव्रजन को नियंत्रित करने के लिए विशिष्ट तंत्र या नीतियों की कमी की ओर इशारा किया। अप्रवासी अक्सर सीमा पार करते हैं और स्थानीय आबादी में घुलमिल जाते हैं, जिससे सटीक गणना करना मुश्किल हो जाता उन्होंने मामले की गहन जांच के लिए सदन समिति के गठन का समर्थन किया। सिंह ने बताया कि इस मुद्दे को सुलझाने के लिए मंत्री लेतपाओ हाओकिप की अध्यक्षता में कैबिनेट उप-समिति का गठन किया गया है। मंत्री अवांगबोई न्यूमई और बसंत कुमार इसमें शामिल हैं। नौकरशाह बायोमेट्रिक पंजीकरण शुरू कर रहे हैं। गृह मंत्रालय की भागीदारी ने मामले की गंभीरता को रेखांकित किया। 2480 अवैध अप्रवासियों का प्रारंभिक पता लगाया गया।