इंफाल (आईएएनएस)| कुकी इंडिपेंडेंट आर्मी (केआईए) से जुड़े संदिग्ध उग्रवादियों ने रविवार को मणिपुर में ऑपरेशन सस्पेंशन (एसओओ) समझौते के तहत बनाए गए शिविरों में ठहरे तीन उग्रवादी संगठनों के शस्त्रागार से 25 अत्याधुनिक हथियार लूट लिए। पुलिस ने यह जानकारी दी। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि केआईए (जिसे कुकी इंडिपेंडेंट ऑर्गनाइजेशन भी कहा जाता है) के उग्रवादियों ने मणिपुर के चुराचंदपुर में तीन आतंकवादी समूहों के शिविरों से रविवार तड़के कम से कम 25 अत्याधुनिक हथियार लूट लिए।
मणिपुर स्थित केआईए, सरकार के साथ त्रिपक्षीय युद्धविराम समझौते का एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता है।
अधिकारी के अनुसार, म्यांमार की सीमा से लगे चुराचांदपुर जिले में चुंगखाओ नामित शिविर में बड़ी संख्या में केआईए गुरिल्लाओं ने हमला किया और उन पर कब्जा कर लिया।
केआईए विद्रोही लूटे गए हथियारों के साथ बिना किसी रक्तपात के पहाड़ी क्षेत्र से भागने में सफल रहे।
तीन अलग-अलग संगठनों के करीब 25 कुकी उग्रवादी चुंगखाओ नामित शिविर में रह रहे हैं।
हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है और पुलिस अधिकारियों ने सभी संबंधित थानों को लूटे गए हथियारों की बरामदगी और भाग रहे विद्रोहियों को पकड़ने के लिए सतर्क रहने को कहा है।
दक्षिणी मणिपुर का पहाड़ी चुराचंदपुर जिला, जो म्यांमार और मिजोरम की सीमा से लगा हुआ है, विभिन्न कुकी-चिन उग्रवादी संगठनों का गढ़ है।
मणिपुर पुलिस ने जब केआईए प्रमुख थांगखोंगम हाओकिप उर्फ डेविडसन उर्फ पारेंग कॉम (40) की गिरफ्तारी की सूचना देने वाले व्यक्ति को 50,000 रुपये का नकद इनाम देने की घोषणा की, उसके तीन दिन बाद सरकार ने उग्रवादी शिविर स्थापित किया, जहां से हथियार लूटे गए।
कुकी नेशनल आर्मी (केएनए), जोमी रिवॉल्यूशनरी आर्मी (जेडआरए) और कूकी रिवॉल्यूशनरी आर्मी (केआरए) के तीन उग्रवादी केंद्र और मणिपुर सरकार द्वारा 22 अगस्त, 2008 को इन संगठनों के साथ त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद से तीनों संगठनों से जुड़े लोग निर्दिष्ट शिविर में रह रहे हैं।
मणिपुर सरकार पिछले महीने त्रिपक्षीय वार्ता से हट गई और पूर्वोत्तर राज्य में तीन कुकी उग्रवादी संगठनों के साथ एसओओ पर हस्ताक्षर किए, हालांकि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अभी तक राज्य सरकार के फैसले को मंजूरी नहीं दी है।
यह भी बताया गया कि केएनए, जेडआरए और केआरए के कैडर राज्य में अफीम की खेती करने वालों को सरकार के खिलाफ भड़का रहे हैं। सरकार अफीम की अवैध खेती करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, और वन भूमि में अफीम के खेतों को नष्ट कर रही है, विशेष रूप से आरक्षित और संरक्षित जंगलों में।
हालांकि, कुकी संगठनों के एक छाता संगठन ने आरोपों को खारिज कर दिया है।
--आईएएनएस