Guwahati गुवाहाटी: मणिपुर के इक्कीस विधायकों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें राज्य में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए तत्काल एक “लोकप्रिय सरकार” के गठन की मांग की गई है, जो वर्तमान में राष्ट्रपति शासन के अधीन है।
रिपोर्ट के अनुसार, गृह मंत्रालय को 29 अप्रैल को ज्ञापन मिला और इसे बुधवार, 30 अप्रैल, 2025 को सार्वजनिक किया गया।
यह कदम केंद्र द्वारा 13 फरवरी को राष्ट्रपति शासन लागू करने के बाद उठाया गया, जब मीतेई और कुकी-जो समुदायों के बीच बढ़ती जातीय हिंसा के बीच मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया, जिसमें मई 2023 से 250 से अधिक लोगों की जान चली गई और हजारों लोग विस्थापित हो गए।
भाजपा के 13, एनपीपी के 3, नागा पीपुल्स फ्रंट के 3 और दो निर्दलीय विधायकों ने जारी अशांति और राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने में स्पष्ट प्रगति की कमी पर बढ़ती सार्वजनिक निराशा और चिंता व्यक्त की।
ज्ञापन में स्वीकार किया गया कि मणिपुर के लोगों ने राष्ट्रपति शासन का बहुत उम्मीद और अपेक्षा के साथ स्वागत किया है। ज्ञापन में कहा गया है कि हालांकि, करीब तीन महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक शांति और सामान्य स्थिति लाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। ज्ञापन में कहा गया है, "कई नागरिक संगठन राष्ट्रपति शासन लागू करने के खिलाफ खुलकर सामने आए हैं और एक लोकप्रिय सरकार की स्थापना की मांग कर रहे हैं।" विधायकों ने तर्क दिया कि मणिपुर में शांति और सामान्य स्थिति लाने के लिए एक लोकप्रिय सरकार ही एकमात्र साधन है। उन्होंने जल्द से जल्द एक लोकप्रिय सरकार स्थापित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया।
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