एसटी की मांग पर सरकार को कर्तव्य निभाने दें: वर्ल्ड मीटी काउंसिल

वर्ल्ड मीटी काउंसिल (डब्ल्यूएमसी) ने गुरुवार को कहा कि मणिपुर सरकार को एसटी सूची में मेइतेई/मीतेई समुदाय को शामिल करने की मांग के संबंध में बिना किसी डर या पक्षपात के अपने कर्तव्य का निर्वहन करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

एक विज्ञप्ति में, डब्ल्यूएमसी ने चिंता व्यक्त की कि आदिवासी संगठन इस मामले पर उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द करने के लिए राज्य सरकार पर दबाव डाल रहे हैं। इसमें कहा गया है कि जिस मुद्दे पर मीटी लोगों के जीवित रहने का सवाल है, उस पर दबाव डालकर कुछ भी नहीं सुलझाया जा सकता है।

इसमें कहा गया है, "डब्ल्यूएमसी सभी के सामने यह रखना चाहेगी कि हमारे बीच मुद्दे हो सकते हैं लेकिन उन्हें टेबल पर सुलझाया जा सकता है और तार्किक निष्कर्ष निकालने का यही एकमात्र तरीका है।"