शनिवार को मणिपुर उच्च न्यायालय परिसर में एक नई परियोजना, 'लीगल एड ऑन व्हील्स' और 'रीचिंग द अनरीच्ड' का शुभारंभ किया गया।
इस परियोजना का शुभारंभ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार ने जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एन कोटेश्वर सिंह की उपस्थिति में किया; मणिपुर के उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एमवी मुरलीधरन, न्यायमूर्ति ए गुनेश्वर शर्मा और न्यायमूर्ति के नोबिन ने लोगों को उनके कानूनी अधिकारों पर शिक्षित करने के लिए मणिपुर में मुफ्त कानूनी सहायता और सेवाओं के विषय पर चर्चा की।
परियोजना के उद्देश्य स्थानीय क्लबों, सामुदायिक केंद्रों में मौके पर कानूनी सहायता सेवा के प्रावधान का समर्थन करके गरीबों और कमजोर लोगों के लिए न्याय तक पहुंच बढ़ाना है, कानूनी सहायता प्रदान करने और चयनित क्षेत्र में प्रचलित मामलों के परामर्श के साथ-साथ डायवर्जन भी मामूली मामलों का और उचित एडीआर तंत्र के माध्यम से अदालत में जाने से पहले मामले को हल करने के लिए।
पहले चरण के लिए, परियोजना को MASLSA द्वारा बिष्णुपुर जिले के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बिष्णुपुर और मोइरांग अनुमंडल के सहयोग से लागू किया जाएगा, जिसमें नारन सेना, तेराखोंगसांगबी, त्रोंग्लोबी, खुदेकपी, मोइरांग और मोइरांग खुनौ शामिल हैं।
इसके अलावा, 'रीचिंग द अनरीच्ड' परियोजना के लिए, कानूनी सहायता और सेवाओं पर एक पोस्टर अभियान जोड़ा जाएगा। यह लोगों को कानूनी सहायता और कानूनी सेवा संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के बारे में जागरूकता प्रदान करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आर्थिक, सामाजिक और अन्य अक्षमताओं के कारण किसी भी व्यक्ति को न्याय हासिल करने के अवसरों से वंचित न रखा जाए।
यह अभियान लोक अदालत और मध्यस्थता को भी महत्वपूर्ण, कम समय लेने वाली और लागत प्रभावी वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के रूप में बढ़ावा देगा।