Manipur मणिपुर: मणिपुर के एक प्रमुख कुकी-जो संगठन ने गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर सीआरपीएफ के साथ मुठभेड़ में 10 युवकों की हत्या की न्यायिक जांच की मांग की। अपने पत्र में, स्वदेशी आदिवासी नेताओं के मंच (आईटीएलएफ) ने सीआरपीएफ की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए। संगठन ने राज्य में भारतीय संविधान के तहत कुकी-जो समुदाय के लिए एक अलग प्रशासन की अपनी मांग दोहराई, जहां पिछले साल मई से कुकी आदिवासियों और मैतेई के बीच जातीय हिंसा में 250 से अधिक लोगों की जान चली गई। आईटीएलएफ के अध्यक्ष पागिन हाओकिप और महासचिव मुआन टॉम्बिंग द्वारा हस्ताक्षरित पत्र में कहा गया है,
"हिंसा का नवीनतम दौर, जो जिरीबाम जिले के ज़ैरावन गांव को जलाने और 31 वर्षीय आदिवासी महिला की भयानक हत्या के साथ शुरू हुआ, जिसके परिणामस्वरूप 13 कुकी-जो लोगों की मौत हो गई।" महिला का शव, जिसे "यातना देकर जला दिया गया" 7 नवंबर की शाम को उसके घर पर मिला। आईटीएलएफ ने केंद्रीय गृह मंत्री को लिखे पत्र में कहा, "अल्पसंख्यक समुदाय के लिए यह घटना इसलिए अधिक चिंताजनक है क्योंकि सीआरपीएफ ने 10 आदिवासियों की हत्या कर दी, जबकि सीआरपीएफ को एक तटस्थ बल के रूप में काम करना था।" इसने दावा किया कि मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट रूप से पता चला है कि इन लोगों को पीछे से गोली मारी गई थी, जिससे यह साबित होता है कि जब उन्हें मार गिराया गया तो वे सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में शामिल नहीं थे।
"सबसे अधिक संभावना है कि उन्हें पकड़ने के बाद घात लगाकर या उनकी हत्या कर दी गई हो। साथ ही, उन सभी को कई बार गोली मारी गई (कुछ को एक दर्जन से अधिक गोलियां लगीं, जिनमें से ज्यादातर उनकी पीठ पर लगीं), जिससे इस तरह के अत्यधिक घातक बल का उपयोग करने में अर्धसैनिक बल के नैतिक और नैतिक आचरण पर और सवाल उठते हैं।