आदिवासियों की मांग के बाद गृह मंत्रालय ने मणिपुर से मिजोरम, नागालैंड तक हेलिकॉप्टर सेवा शुरू की

 

इम्फाल (आईएएनएस)। आदिवासियों की मांगों पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मणिपुर के तीन आदिवासी बहुल जिलों से मिजोरम के आइजोल और नागालैंड के कोहिमा के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू करने की घोषणा की है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।

मंत्रालय ने मणिपुर के मुख्य सचिव विनीत जोशी को लिखे एक पत्र में कहा कि सक्षम प्राधिकारी ने दो और अतिरिक्त मार्गों के संचालन को मंजूरी दे दी है। मौजूदा हेलीकाप्टर सब्सिडी योजना के तहत ये सेवाएं आइजोल (मिजोरम) और मणिपुर के चुराचांदपुर के बीच तथा कांगपोकपी और सेनापति जिलों (मणिपुर में) से दीमापुर (नागालैंड) के लिए होंगी।

गृह मंत्रालय के पत्र में कहा गया है, “असाधारण परिस्थितियों को देखते हुए इन दो नए मार्गों के संचालन के कारण प्रति वर्ष 750 उड़ान घंटों की मौजूदा सीमा पार होने की स्थिति में राज्य को अतिरिक्त उड़ान घंटों के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी जाती है।”

विभिन्न आदिवासी संगठनों की मांगों के जवाब में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर की अपनी चार दिवसीय (29 मई से 1 जून) यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर सेवा सहित कई उपायों की घोषणा की थी।

वरिष्ठ स्वदेशी जनजातीय नेता मंच (आईटीएलएफ) के नेता और प्रवक्ता गिन्ज़ा वुअलज़ोंग ने कहा कि उन्होंने दो स्वीकृत मार्गों के अलावा लम्का से कांगपोकपी और मोरेह तक हेलीकॉप्टर सेवा की भी मांग की है।

आईटीएलएफ, कुकी इनपी मणिपुर (केआईएम) और सत्तारूढ़ भाजपा के सात विधायकों सहित 10 आदिवासी विधायक मणिपुर में आदिवासियों के लिए एक अलग प्रशासन (अलग राज्य के बराबर) की मांग कर रहे हैं।