मणिपुर में 27 विधानसभा क्षेत्रों की समन्वय समिति द्वारा शनिवार को बुलाई गई 24 घंटे की आम हड़ताल से इम्फाल घाटी में सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ, लगभग सभी इलाकों में बाजार और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे।
सार्वजनिक परिवहन सड़कों से नदारद रहा और केवल कुछ निजी वाहन ही सड़कों पर चलते दिखे।
आधी रात से हड़ताल के कारण स्कूल भी बंद रहे।
हालाँकि, पहाड़ी जिले हड़ताल से काफी हद तक अप्रभावित रहे हैं, जिसे समिति ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए एक आपातकालीन विधानसभा सत्र की मांग के लिए बुलाया था।
समिति के संयोजक एल बिनोद ने पहले कहा था कि हड़ताल लोगों की कठिनाइयों को बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि "सरकार पर दबाव बनाने" के लिए है।
इस बीच, मणिपुर कैबिनेट ने शुक्रवार को राज्यपाल अनुसुइया उइके को 21 अगस्त से विधानसभा का सत्र बुलाने की सिफारिश की.
पिछला विधानसभा सत्र मार्च में हुआ था.
मणिपुर में मई में भड़की जातीय हिंसा देखी जा रही है, और पिछले तीन महीनों से छिटपुट रूप से पूर्वोत्तर राज्य में हिंसा जारी है, जिसमें 160 से अधिक लोगों की जान चली गई है।
राज्य, जो अभी भी कर्फ्यूग्रस्त है, ने हाल ही में चल रहे जातीय दंगों के दौरान मारे गए आदिवासियों को सार्वजनिक रूप से सामूहिक रूप से दफनाने की घोषणा के बाद दो युद्धरत समुदायों - मेइतेई और कुकी-ज़ोमिस के बीच शत्रुता को भड़कते देखा है।
पूर्व कुकी उग्रवादी संगठनों और केंद्र के बीच बातचीत फिर से शुरू होने के बाद दोनों समुदायों के बीच तनाव भी बढ़ गया।
मणिपुर की आबादी में मेइतेई लोगों की संख्या लगभग 53 प्रतिशत है और वे ज्यादातर इम्फाल घाटी में रहते हैं। आदिवासी - नागा और कुकी - 40 प्रतिशत से कुछ अधिक हैं और पहाड़ी जिलों में रहते हैं।