Imphal इंफाल: मणिपुर सरकार ने गुरुवार को महिला कर्मचारियों और 18 वर्ष से कम उम्र के नाबालिग बच्चों वाले एकल पुरुष कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार की चाइल्ड केयर लीव (सीसीएल) नीति को अपनाया, अधिकारियों ने कहा। मणिपुर के वित्त आयुक्त एन. अशोक कुमार ने कहा कि गुरुवार को अपनी बैठक में 'गवर्नर-इन-काउंसिल' ने विशेष रूप से कामकाजी महिलाओं के लिए भुगतान छुट्टी से संबंधित दो बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रासंगिक केंद्र सरकार की नीतियों को अपनाने को मंजूरी दी है। उन्होंने एक बयान में कहा, "महिला कर्मचारियों और नाबालिग बच्चों वाले एकल पुरुष कर्मचारियों को उनके पूरे सेवाकाल के दौरान अधिकतम 730 दिनों की छुट्टी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा चाइल्ड केयर लीव दी जा सकती है, चाहे वह दो सबसे बड़े जीवित बच्चों की देखभाल के लिए हो या उनकी किसी भी ज़रूरत जैसे परीक्षा, बीमारी आदि के लिए।" कुमार ने कहा कि चाइल्ड केयर लीव कई कारणों से महत्वपूर्ण है, जिसमें कामकाजी माताओं का समर्थन करना और संवैधानिक जनादेश को पूरा करना शामिल है। कर्मचारियों, विशेष रूप से महिला पेशेवरों और देखभाल करने वालों की दोहरी भूमिका को स्वीकार करते हुए, परिषद ने महिला कर्मचारियों और 18 वर्ष से कम उम्र के नाबालिग बच्चों वाले एकल पुरुष कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार के चाइल्ड केयर लीव (सीसीएल) को अपनाने का फैसला किया है।
अधिकारी ने कहा कि जन्म के तुरंत बाद बच्चे के मृत जन्म या मृत्यु से होने वाले संभावित आघात को ध्यान में रखते हुए, जिसका माँ के जीवन पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है, सरकार ने कुछ नियमों और शर्तों के तहत जन्म के तुरंत बाद बच्चे की मृत्यु/मृत जन्म के मामले में महिला केंद्रीय सरकारी कर्मचारी को 60 दिनों का विशेष मातृत्व अवकाश (एसएमएल) देने का फैसला किया है।