इंफाल: मणिपुर यूथ लीग (MAYOL) ने राज्य सरकार द्वारा 'निंगोल चाकौबा' से पहले 3.5 लाख महिलाओं को 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने के वादे को पूरा न करने पर सवाल उठाए हैं। संगठन का आरोप है कि 350 करोड़ रुपये की इस योजना का इस्तेमाल आगामी विधानसभा चुनाव से पहले एक राजनीतिक हथियार के रूप में किया जा सकता है।
एक प्रेस बयान में, MAYOL के प्रचार सचिव कोंजेंगबाम समनंदा ने चिंता जताई कि सरकार बिना इसे वास्तव में लागू किए, कोई नई समय-सीमा तय कर सकती है—जैसे कि क्रिसमस से पहले भुगतान करने का वादा करना।
मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने 8 मार्च, 2026 को 2026-27 का राज्य बजट पेश करते हुए, 'स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की योजना' के तहत इस एकमुश्त आर्थिक अनुदान की घोषणा की थी।
MAYOL ने इस बात की ओर इशारा किया कि लाभार्थियों के चयन, योजना को लागू करने के लिए जिम्मेदार विभाग, भुगतान की समय-सारणी और यह सहायता एक ही किस्त में दी जाएगी या नहीं—इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है।
संगठन ने यह भी स्पष्ट करने को कहा है कि क्या वे महिलाएं भी इस लाभ के लिए पात्र होंगी जो स्वयं सहायता समूहों (SHGs) की सदस्य नहीं हैं। उन्होंने सरकार से पात्रता की शर्तों और आवेदकों को शामिल करने या बाहर करने के मानदंडों का खुलासा करने की मांग की है।
योजना के राजनीतिकरण की आशंका जताते हुए, MAYOL ने आरोप लगाया कि सत्ताधारी दल के विधायक चुनावी समर्थन हासिल करने के लिए, अपने निर्वाचन क्षेत्रों में महिला कार्यकर्ताओं के जरिए लाभार्थियों के चयन को प्रभावित कर सकते हैं।
समनंदा ने जोर देकर कहा कि 350 करोड़ रुपये की यह राशि जनता के कर (tax) से आई है, न कि किसी पार्टी की फंडिंग से। उन्होंने चयन और वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग की।
'निंगोल चाकौबा' से पहले सहायता राशि बांटने के अपने वादे को पूरा न करने पर सरकार से सवाल करते हुए, इस युवा संगठन ने संबंधित विभागों से पूछा है कि यह पैसा पात्र महिलाओं तक कब और कैसे पहुंचेगा।
MAYOL ने चेतावनी दी है कि यदि इसमें और देरी होती है और स्पष्ट जानकारी नहीं दी जाती है, तो प्रशासन के प्रति जनता का भरोसा कम हो सकता है।
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