इम्फाल: विपक्षी कांग्रेस सहित विभिन्न हलकों की मांगों के मद्देनजर, मणिपुर सरकार ने 21 अगस्त से विधानसभा सत्र बुलाने का फैसला किया है, अधिकारियों ने शनिवार को कहा।
एक अधिकारी ने बताया कि राज्य कैबिनेट ने 21 अगस्त को 12वीं मणिपुर विधानसभा का चौथा सत्र बुलाने के लिए राज्यपाल अनुसुइया उइके से सिफारिश की है.
राजनीतिक हलकों का कहना है कि जाहिर है कि सत्र में देश में चल रही जातीय हिंसा और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी.
पूर्व मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक दल ने 26 जुलाई को राज्यपाल से मुलाकात की और संविधान के अनुच्छेद 174 (1) के तहत विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की.
कांग्रेस नेता, जो मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रहे हैं, कहते रहे हैं कि राज्य विधानसभा मौजूदा उथल-पुथल पर चर्चा और बहस करने के लिए सबसे उपयुक्त मंच है, जहां सामान्य स्थिति बहाल करने के उपायों के सुझाव पेश किए जा सकते हैं और चर्चा की जा सकती है।
सत्तारूढ़ भाजपा के सात विधायकों सहित दस आदिवासी विधायक, कई अन्य आदिवासी संगठनों के साथ, 12 मई से आदिवासियों के लिए अलग प्रशासन (अलग राज्य के बराबर) की मांग कर रहे हैं।