Manipur मणिपुर: कमिटी ऑन ट्राइबल यूनिटी (CoTU) ने कहा है कि घाटी और पहाड़ी इलाकों के बीच बफर ज़ोन की पवित्रता “सबसे ज़रूरी” है, और चेतावनी दी है कि यह इंफाल घाटी समुदाय के सदस्यों के लिए कुकी-ज़ो-बहुल पहाड़ी जिलों, जिसमें सदर हिल्स कांगपोकपी भी शामिल है, में सुरक्षित रास्ते की गारंटी नहीं दे सकता।
एक कड़े शब्दों वाली विज्ञप्ति में, CoTU ने बफर ज़ोन को पहाड़ी इलाकों में आदिवासी समुदायों के लिए बने संवैधानिक सुरक्षा उपायों को बचाने और आगे की हिंसा को रोकने का एकमात्र असरदार तरीका बताया। संगठन ने कहा कि ये ज़ोन “शारीरिक अत्याचार” और आदिवासी अधिकारों के सिस्टमैटिक हनन के खिलाफ एक अहम रुकावट का काम करते हैं।
कमिटी ने आरोप लगाया कि कुकी-ज़ो समुदाय को 3 मई, 2023 से लगातार दुश्मनी और हिंसा का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बारे में उसने दावा किया कि इसका नतीजा इंफाल घाटी से बड़े पैमाने पर विस्थापन के रूप में सामने आया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली BJP की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के तहत राज्य में एक लोकप्रिय सरकार को फिर से बनाने की आलोचना करते हुए, CoTU ने इस कदम को चुनावी कारणों से प्रेरित “दूर की न सोचने वाली राजनीतिक बातचीत” बताया। इसने तर्क दिया कि ऐसे कदमों में अल्पसंख्यक कुकी-ज़ो समुदाय की राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा चिंताओं को नज़रअंदाज़ किया गया।
CoTU के अनुसार, कुकी-ज़ो के MLA ने अपने क्षेत्र के लोगों के बीच बड़े पैमाने पर अविश्वास के बावजूद, "राजनीतिक शालीनता" के कारण सरकार को फिर से बनाने में घाटी के अपने साथियों का समर्थन किया। विज्ञप्ति में आगे आरोप लगाया गया कि घाटी के कुछ MLA ने 2024 की शुरुआत में आरामबाई टेंगोल के प्रति वफ़ादारी की कसम खाई थी, जो संघर्ष के दौरान सक्रिय एक हथियारबंद मिलिशिया ग्रुप था - एक ऐसा दावा जिसका राज्य के राजनीतिक हलकों में कड़ा विरोध हुआ है।
कुकी-ज़ो के चुने हुए प्रतिनिधियों को एक साफ़ याद दिलाते हुए, समिति ने कहा कि उन्होंने एक सार्थक और टिकाऊ राजनीतिक समझौते की उम्मीद में अपनी विश्वसनीयता और राजनीतिक भविष्य दोनों को मौजूदा यूनियन लीडरशिप के हाथों में सौंप दिया है।
अपनी मुख्य मांग दोहराते हुए, CoTU ने ज़ोर देकर कहा कि जब तक भारत सरकार कुकी-ज़ो समुदाय के लिए संविधान के आर्टिकल 239A के तहत विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश के रूप में लंबे समय का राजनीतिक समाधान नहीं देती, तब तक पक्की शांति मुश्किल बनी रहेगी। उसने तर्क दिया कि पहाड़ियों में कुकी-ज़ो और घाटी में मेइतेई के बीच “ज़बरदस्ती राजनीतिक सुलह” की किसी भी कोशिश को असली नॉर्मल हालात के बराबर नहीं माना जा सकता।
कमेटी ने यह साफ़ किया कि न तो उसे और न ही किसी सिविल सोसाइटी बॉडी को कुकी-ज़ो-बहुल इलाकों में इम्फाल घाटी समुदाय के सदस्यों के लिए सुरक्षित रास्ता पक्का करने के लिए ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है, भले ही उनकी राजनीतिक या सामाजिक हैसियत कुछ भी हो। उसने कहा कि घाटी से कुकी-ज़ो आबादी को हुई हिंसा और विस्थापन का मामला अभी भी सुलझा नहीं है।