कांग्रेस, राजद ने की हिंसा प्रभावित मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की मांग

मणिपुर में हिंसक झड़पों के कुछ दिनों बाद, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का अनुरोध किया।

एक वीडियो बयान में, कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, “पिछले कुछ दिनों से मणिपुर जल रहा है। हिंसा की वजह से इंटरनेट बंद कर दिया गया है और 16 में से आठ जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया है.”

श्रीनेट ने कहा कि भारतीय रेलवे ने भी हिंसा को देखते हुए मणिपुर में रेल परिचालन निलंबित कर दिया है और यहां तक कि सरकार ने भी पूर्वोत्तर राज्य में देखते ही गोली मारने के आदेश जारी किए हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए, कांग्रेस नेता ने कहा, “भाजपा के मंत्रियों और विधायकों और यहां तक कि ओलंपिक पदक विजेता और राज्यसभा सदस्य मैरी कॉम ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मणिपुर को जलने से बचाने का आग्रह किया था। लेकिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री "कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं और उनके पास मणिपुर के लिए समय नहीं है।"

सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, “क्या यह प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि वे पूरी तरह से मणिपुर पर ध्यान केंद्रित करें। कर्नाटक में अमित शाह ने कहा था कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो दंगे नहीं होने देंगे. फिर मणिपुर में दंगे कैसे भड़क गए?. गृह मंत्री के रूप में अमित शाह पूरी तरह से विफल रहे हैं।”

"वर्तमान स्थिति को देखते हुए, राष्ट्रपति को कानून और व्यवस्था को नियंत्रण में लाने के लिए तुरंत मणिपुर में अनुच्छेद 356 या राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए," उसने मांग की।

राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने भी इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू को पत्र लिखकर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की।

राष्ट्रपति को लिखे पत्र में, राजद प्रवक्ता ने कहा, "मैं मणिपुर में हाल ही में हुई हिंसा के बारे में अपनी गहरी चिंता व्यक्त करने के लिए लिख रहा हूं, जो खतरनाक रूप से व्यापक है और जिसके परिणामस्वरूप जीवन और संपत्ति का नुकसान हुआ है।"

उन्होंने कहा कि "जैसा कि आप जानते हैं, मणिपुर का एक जटिल जातीय और राजनीतिक परिदृश्य है, इस क्षेत्र में कई समुदाय रहते हैं"।

उन्होंने यह भी बताया कि औपनिवेशिक युग में अपनी जड़ों के साथ जातीय संघर्ष राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती रहे हैं।

“मेइतेई समुदाय के लिए अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग एक विवादास्पद मुद्दा रहा है, मणिपुर में अन्य समुदायों ने इसका विरोध किया है। इस मुद्दे ने अतीत में हिंसा और विरोध को जन्म दिया है, और हाल ही में हिंसा में वृद्धि गंभीर चिंता का विषय है। राज्य सरकार के पक्षपातपूर्ण रवैये और कानून व्यवस्था बनाए रखने में इसकी पूरी तरह से विफलता के कारण हाल ही में स्थिति और खराब हुई है।”

"आपका महामहिम! आप जानते होंगे कि हिंसा ने निर्दोष नागरिकों को प्रभावित किया है, सामान्य जीवन को बाधित किया है, और भय और असुरक्षा का माहौल बनाया है। देश के एक राज्य में बहुसंख्यक हिंसा देश के बाकी हिस्सों में इसी तरह की हिंसा के लिए अभयदान देती है और अस्थिर करने वाली ताकतों को प्रोत्साहन प्रदान करती है: इसलिए, मैं आपसे मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने पर विचार करने का आग्रह करता हूं, ”झा ने कहा।

उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रपति शासन लगाना अंतिम उपाय है, लेकिन मौजूदा स्थिति में मणिपुर के लोगों के जीवन और संपत्ति की रक्षा करना आवश्यक है। "मैं आपसे आग्रह करता हूं कि केंद्र सरकार से स्थिति से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहें कि राज्य में शांति और स्थिरता बहाल हो।"

गौरतलब है कि बुधवार की रात मणिपुर में हिंसक झड़प हुई थी.

मेइती समुदाय को अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रेणी में शामिल करने की मांग का विरोध करने के लिए बुधवार को 'आदिवासी एकजुटता मार्च' में हजारों लोगों के शामिल होने के बाद स्थिति गंभीर रूप से अस्थिर हो गई।

मौजूदा स्थिति को देखते हुए, मणिपुर सरकार ने गुरुवार को सभी जिलाधिकारियों, उप-विभागीय मजिस्ट्रेटों और सभी कार्यकारी मजिस्ट्रेटों को चरम मामलों में "शूट एट साइट ऑर्डर" जारी करने के लिए अधिकृत किया।