कांग्रेस के घोषणापत्र में मणिपुर में समुदायों के बीच घावों को भरने का वादा किया गया

इंफाल: शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा जारी किए गए कांग्रेस चुनाव घोषणापत्र में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली भाजपा नीत वर्तमान मणिपुर सरकार को तुरंत हटाने और समुदायों के बीच घावों को भरने का वादा किया गया है।

यह राज्य के सभी लोगों के लिए संतोषजनक राजनीतिक और प्रशासनिक समाधान लाने के लिए एक सुलह आयोग नियुक्त करने का भी वादा करता है।

घोषणापत्र में कहा गया है, "हम मणिपुर में संघर्ष के पीड़ितों और बचे लोगों के लिए उचित मुआवजा और निवारण सुनिश्चित करेंगे।"

यह घोषणापत्र मेइतेई और कुकी के बीच प्रचलित जातीय संकट पर प्रकाश डालता है जिसमें 222 से अधिक लोगों की जान चली गई और 61,000 लोग विस्थापित हुए। हिंसा की शुरुआत 3 मई 2023 को हुई थी.

इसमें यह भी वादा किया गया है कि 2013-14 में हुई प्रारंभिक सहमति के आधार पर नागा समूहों के साथ एक अंतिम समाधान और समझौता किया जाएगा।

हम सीमा व्यापार का समर्थन करेंगे और इस तरह के व्यापार की मात्रा और मूल्य को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, यह मणिपुर के मोरेह बॉर्डरटाउन में भारत-म्यांमार सीमा व्यापार पर विचार करते हुए कहा गया है।

कांग्रेस पूर्वोत्तर राज्यों में स्वायत्त जिला परिषदों (एडीसी) को पुनर्जीवित करेगी और उन्हें स्थानीय सरकार का एक प्रभावी साधन बनाएगी।

हम यह सुनिश्चित करेंगे कि विकासात्मक कार्यों के लिए एडीसी के माध्यम से अधिक धनराशि प्राप्त की जाए। दिलचस्प बात यह है कि मणिपुर में पिछले चार वर्षों से एडीसी चुनाव स्थगित रखे गए हैं।

इसके अतिरिक्त, कांग्रेस का वादा है, "हम यह सुनिश्चित करेंगे कि चाय बागान श्रमिकों को लागू कानूनों और समझौतों के अनुसार उचित वेतन और अन्य लाभ मिले।"

घोषणापत्र का अनावरण कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और पी. चिदंबरम ने किया।