केंद्र संसद में मणिपुर हिंसा पर बहस को तैयार, पीएम की टिप्पणी की मांग 'व्यवधान के लिए चेतावनी'

संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बुधवार को कहा कि सरकार संसद के मानसून सत्र के दौरान मणिपुर की स्थिति पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की विपक्ष की मांग को "व्यवधान की चेतावनी" बताया।

गुरुवार को सत्र शुरू होने से पहले एक पारंपरिक सर्वदलीय बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए, जोशी ने स्पष्ट किया कि पूर्वोत्तर राज्य के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्रालय नोडल मंत्रालय था।

विपक्षी दल मणिपुर की स्थिति पर संसद में प्रधानमंत्री के बयान पर जोर दे रहे हैं, जहां 3 मई को 'आदिवासी एकजुटता मार्च' के कारण भड़की जातीय हिंसा में 150 से अधिक लोगों की जान चली गई है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद जोशी ने कहा, "सभी दल मणिपुर पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। जब भी राज्यसभा सभापति और लोकसभा अध्यक्ष तारीख और समय तय करेंगे, सरकार मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार है।"

प्रधानमंत्री द्वारा बयान देने की विपक्ष की मांग के बारे में पूछे जाने पर जोशी ने कहा कि जब सरकार चर्चा के लिए सहमत हो गई है, तो ऐसे मुद्दे उठाना कि प्रधानमंत्री को आना चाहिए, संसद में व्यवधान पैदा करने के लिए चेतावनी देने जैसा है।