सीबीआई, एनआईए ने मणिपुर में मनमानी के आरोपों का खंडन, कहते- सबूतों के आधार पर गिरफ़्तारी

मणिपुर में आदिवासी समूहों द्वारा एनआईए और सीबीआई पर मनमानी का आरोप लगाने के बीच, केंद्रीय एजेंसियों ने सोमवार को कहा कि अशांत राज्य में की गई हर गिरफ्तारी, जहां मई से जातीय झड़पें हो रही हैं, जांच टीमों द्वारा एकत्र किए गए सबूतों पर आधारित हैं।

जांच एजेंसियों ने कहा कि जातीय आरोप वाले माहौल में यहां काम कर रहे एनआईए और सीबीआई अधिकारियों को 2015 में सेना के जवानों पर हुए हमलों सहित विभिन्न मामलों में जांच पूरी करने के कठिन काम का सामना करना पड़ रहा है।

मणिपुर पहाड़ियों के कुकी-ज़ो समुदाय का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाले संगठन इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फ्रंट (आईटीएलएफ) द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन करते हुए, दोनों एजेंसियों के अधिकारियों ने कहा कि किसी भी समुदाय, धर्म या संप्रदाय के खिलाफ कोई पक्षपात नहीं दिखाया गया है, और केवल यही भारतीय दंड संहिता की नियम पुस्तिका का पालन किया गया।

अधिकारियों ने हाल ही में एक आदिवासी सेमिनलुन गंगटे की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा कि वह 21 जून को बिष्णुपुर जिले के क्वाक्टा इलाके में हुए एसयूवी विस्फोट मामले में मुख्य आरोपियों में से एक है। विस्फोट में तीन लोग घायल हो गए थे।

सक्षम अदालत से उसकी ट्रांजिट रिमांड हासिल करने के बाद उसे नई दिल्ली लाया गया। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में आरोपी को एक निर्दिष्ट अदालत के समक्ष पेश किया गया, जिसने उसे एनआईए की हिरासत में भेज दिया।

उचित कानून का पालन किया जा रहा है और आतंकवाद विरोधी एजेंसी द्वारा एकत्र किए गए सबूत सक्षम अदालत के समक्ष रखे जाएंगे, अधिकारियों ने आगे कहा, आधारहीन आरोप केवल जांच को पटरी से उतारने और आम जनता के बीच भ्रम पैदा करने के लिए लगाए जा रहे हैं।

22 सितंबर को एनआईए ने मोइरांगथेम आनंद सिंह को एक अलग मामले में इंफाल से गिरफ्तार किया था. सिंह को चार अन्य लोगों के साथ मणिपुर पुलिस ने पुलिस शस्त्रागार से लूटे गए हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

हालाँकि, सभी पाँचों को जमानत मिल गई, लेकिन सिंह को एनआईए ने आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों ने कहा कि उसे दिल्ली लाया गया और उचित कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ रहा है।

इसी तरह, रविवार को सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारियां दो लापता मणिपुरी छात्रों के मामलों की जांच के दौरान एकत्र किए गए प्रारंभिक सबूतों पर आधारित थीं, जिनके बारे में माना जाता है कि उनकी हत्या कर दी गई थी, इसके अधिकारियों ने कहा।

उन्होंने बताया कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि कानून-व्यवस्था की कोई प्रतिकूल स्थिति न हो, चारों को सीबीआई, मणिपुर पुलिस और सेना के संयुक्त अभियान में गिरफ्तार कर लिया गया।

अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मैतेई समुदाय की मांग के विरोध में पहाड़ी जिलों में 'आदिवासी एकजुटता मार्च' आयोजित किए जाने के बाद 3 मई को मणिपुर में जातीय झड़पें होने के बाद से 180 से अधिक लोगों की जान चली गई और कई सैकड़ों घायल हो गए।

मणिपुर की आबादी में मेइतेई लोगों की संख्या लगभग 53 प्रतिशत है और वे ज्यादातर इम्फाल घाटी में रहते हैं। आदिवासी - नागा और कुकी - 40 प्रतिशत से कुछ अधिक हैं और पहाड़ी जिलों में रहते हैं।