मणिपुर: चुराचांदपुर से विस्थापित लोगों (IDPs) ने मणिपुर सरकार से मांग की है कि वे 'संगाई फेस्टिवल' और मोरेह में बॉर्डर ट्रेड (सीमा व्यापार) को फिर से शुरू करने से पहले उनके पुनर्वास को प्राथमिकता दें। उनका कहना है कि उनके पुनर्वास के लिए दिए गए आश्वासनों को अभी तक पूरा नहीं किया गया है। यह मांग 'मैतेई सोसाइटी चुराचांदपुर' ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाई। इससे पहले संगठन ने राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राज्य के गृह मंत्री को एक ज्ञापन सौंपकर विस्थापित आबादी के जल्द पुनर्वास की मांग की थी।
संगठन ने कहा कि राष्ट्रपति शासन के दौरान पहाड़ी और घाटी, दोनों इलाकों के विस्थापित लोगों को भरोसा दिलाया गया था कि उन्हें चरणों में बसाया जाएगा। पहला चरण दिसंबर 2025 तक और बाकी पुनर्वास का काम 31 मार्च 2026 तक पूरा किया जाना था। संगठन के अनुसार, चुनी हुई सरकार बनने के बावजूद इन समय-सीमाओं का पालन नहीं किया गया है।
मैतेई सोसाइटी चुराचांदपुर के महासचिव निंगथौजम रमेश सिंह ने आरोप लगाया कि पुनर्वास की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं और विस्थापित परिवार अभी भी राहत शिविरों में रह रहे हैं, जहाँ उन्हें सरकार की ओर से मदद और योजनाओं का लाभ मिल रहा है।
उन्होंने कहा कि राहत शिविरों में लंबे समय तक रहने से विस्थापित लोगों में अनिश्चितता पैदा हुई है। उन्होंने उन दावों पर भी सवाल उठाए जिनमें कहा जा रहा है कि विस्थापितों के पुनर्वास के बिना राज्य में शांति लौट रही है।
सिंह ने कहा, "जब तक विस्थापितों को फिर से बसा नहीं दिया जाता, तब तक यह कहना बेमानी है कि मणिपुर में शांति लौट आई है।"
संगठन ने घाटी और पहाड़ी इलाकों के बीच आवाजाही पर लगी पाबंदियों को लेकर भी चिंता जताई। सिंह ने कहा कि कुकी समुदाय के नागरिक समाज के प्रतिनिधियों और विधायकों ने घाटी के जिलों का दौरा किया और मुख्यमंत्री से मुलाकात की, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि घाटी के लोगों की पहाड़ी जिलों में इसी तरह की आवाजाही पर अभी भी रोक लगी हुई है।
उन्होंने अलग-अलग समुदायों के लोगों के लिए आवाजाही की समान स्वतंत्रता की मांग की, जिसमें मोरेह, चुराचांदपुर, कांगपोकपी और नेशनल हाईवे तक पहुंच शामिल है।
उन्होंने कहा, "जिस तरह कुकी समुदाय के लोगों को इंफाल में कहीं भी आने-जाने की आज़ादी है - जिसमें एयरपोर्ट, अस्पताल और घाटी के अन्य इलाके शामिल हैं - उसी तरह मैतेई और नागा समुदायों के लोगों को भी मोरेह, चुराचांदपुर, कांगपोकपी और सभी नेशनल हाईवे पर आने-जाने की आज़ादी मिलनी चाहिए।" मैतेई समाज ने भी संगाई फेस्टिवल आयोजित करने और मोरेह में बॉर्डर ट्रेड फिर से शुरू करने के प्रस्ताव पर सवाल उठाए हैं, जबकि हज़ारों लोग अभी भी विस्थापित हैं। उनका कहना है कि सरकार को ऐसे कदम उठाने से पहले हालात सामान्य करने और लोगों को फिर से बसाने पर ध्यान देना चाहिए।
सिंह ने कहा कि लोगों को फिर से बसाने के मुद्दे को हल किए बिना संगाई फेस्टिवल आयोजित करने से और तनाव बढ़ सकता है, खासकर तब जब संघर्ष से प्रभावित समुदायों के लोगों को बिना पर्याप्त सुरक्षा और भरोसा बढ़ाने वाले उपायों के इस कार्यक्रम में एक साथ लाने की कोशिश की जाए।
उन्होंने कहा, "जब तक विस्थापित लोगों (IDPs) को रहने के लिए सुरक्षित जगह नहीं मिल जाती, तब तक संगाई फेस्टिवल आयोजित नहीं किया जाना चाहिए।" उन्होंने सरकार और अन्य संबंधित पक्षों से शांति बहाली और पुनर्वास को प्राथमिकता देने का आग्रह किया।
यह मांग मणिपुर में नागरिक समाज समूहों और विस्थापित लोगों की लगातार उठ रही उन आवाज़ों के बीच आई है, जिनमें सरकार से जातीय संघर्ष के कारण विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास और उन्हें फिर से बसाने के साथ-साथ हालात सामान्य करने की मांग की जा रही है। सितंबर में, 'कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी' (COCOMI) ने भी मांग की थी कि संगाई फेस्टिवल तभी आयोजित किया जाए जब शांति बहाल हो जाए और विस्थापित लोगों को फिर से बसा दिया जाए।
इसके अलावा, व्यापारियों और आर्थिक गतिविधियों से जुड़े लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक संगठन ने सरकार से आग्रह किया है कि मोरेह में बॉर्डर ट्रेड तभी फिर से शुरू किया जाए जब हालात सामान्य हो जाएं और विस्थापित निवासियों को फिर से बसा दिया जाए।
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