Imphal. इंफाल: मणिपुर में कुकी-जोमी-हमार Kuki-Zomi-Hmar in Manipur आदिवासियों के शीर्ष निकाय स्वदेशी जनजातीय नेताओं के मंच (आईटीएलएफ) ने शनिवार को दोहराया कि आदिवासियों के लिए एक अलग प्रशासन या केंद्र शासित प्रदेश ही पूर्वोत्तर राज्य में जातीय संकट का एकमात्र समाधान है।
मैतेई समुदाय के नागरिक समाज समूहों के एक छत्र निकाय, मणिपुर अखंडता पर समन्वय समिति (सीओसीओएमआई) द्वारा इंफाल में शुक्रवार को आयोजित रैली का जिक्र करते हुए, आईटीएलएफ ने कहा कि मणिपुर में शांति तभी आएगी जब केंद्र सरकार द्वारा पूर्ण अलगाव को आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया जाएगा और औपचारिक रूप दे दिया जाएगा।
आईटीएलएफ के वरिष्ठ नेता और मुख्य प्रवक्ता गिन्ज़ा वुअलज़ोंग ने कहा, "अनुच्छेद 239ए के तहत विधायिका के साथ केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हमें एक अलग प्रशासन प्रदान करके, कुकी-ज़ोमी समुदायों के लिए न्याय किया जाएगा।" उन्होंने कहा कि मैतेई चाहते थे कि मणिपुर से कुकी-ज़ोमी को खत्म कर दिया जाए, और "वे हमें अपने क्षेत्रों से बाहर निकालकर सफल हुए हैं"।
आईटीएलएफ नेता ने मीडिया से कहा, "हम अब शारीरिक और जनसांख्यिकीय Physical and demographic रूप से विभाजित हो चुके हैं। मैतेई क्षेत्रों में बचे हुए कुकी-जो को मैतेई ने बेरहमी से मार डाला। यह स्पष्ट है कि कुकी-जो और मैतेई एक साथ नहीं रह सकते। हमें अलग होना चाहिए।" जनजातीय संगठन ने कहा कि शुक्रवार को इम्फाल में आयोजित रैली मैतेई के बहुसंख्यकों के विचारों और दृष्टिकोण को दर्शाती है, जो मणिपुर में हर कुकी-जो को खत्म करना और मारना चाहते हैं। "यह स्पष्ट है कि मणिपुर में मैतेई के बीच कुकी-जो का स्वागत नहीं है।" इस बीच, मणिपुर में छात्रों, महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों और गांव के स्वयंसेवकों सहित हजारों लोगों ने शुक्रवार को इम्फाल में एक रैली में भाग लिया और राज्य की क्षेत्रीय और प्रशासनिक अखंडता की मांग की और राज्य के विभाजन की मांग का कड़ा विरोध किया। COCOMI द्वारा आयोजित रैली में प्रतिभागियों ने पड़ोसी म्यांमार से अवैध प्रवासियों, उग्रवाद, वन भूमि पर अतिक्रमण और नशीली दवाओं की तस्करी के खिलाफ नारे लगाए। मणिपुर की आबादी में गैर-आदिवासी मैतेई की हिस्सेदारी करीब 53 प्रतिशत है और वे मुख्य रूप से पांच से छह जिलों वाली इम्फाल घाटी में रहते हैं। नागा और कुकी की आबादी 40 प्रतिशत से थोड़ी अधिक है और वे 10 से 11 जिलों वाले पहाड़ी जिलों में रहते हैं। मैतेई और कुकी-ज़ोमी आदिवासियों के बीच एक साल से अधिक समय तक चली जातीय हिंसा में 220 से अधिक लोग मारे गए, 1,500 घायल हुए और 70,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए। पिछले साल 3 मई को मैतेई समुदाय द्वारा अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग के विरोध में पहाड़ी जिलों में आयोजित ‘आदिवासी एकजुटता मार्च’ के बाद जातीय हिंसा भड़क उठी थी।