अमारा बंगाली ने ILP के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका की दायर, विरोध में फूंके पुतले

पश्चिम बंगाल स्थित संगठन अमारा बंगाली (Amara Bangali) ने मणिपुर में इनर लाइन परमिट सिस्टम (ILPS) लागू करने का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में एक याचिका दायर की है। जनहित याचिका को स्वीकार करते हुए, शीर्ष अदालत ने मणिपुर सरकार को एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।

मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह (N. Biren Singh) ने कहा है कि सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में इस संगठन की चुनौती को पूरा करने के लिए पूरी तैयारी की है। ILPS मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में लागू है। बता दें कि इन राज्यों में प्रवेश करने की योजना बनाने वाले बाहरी लोगों को एक परमिट प्राप्त करना होगा जिसमें वे कितने दिनों तक रह सकते हैं और इसे समाप्त होने के बाद उन्हें छोड़ना होगा।

हाल ही में चार छात्र संगठनों, AMSU, MSF, KSA और SUK के नेताओं ने इम्फाल शहर में एक विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें अमारा बंगाली की निंदा की गई, जो कथित तौर पर पूर्वोत्तर में बंगालियों के हितों की रक्षा के लिए बनाई गई थी। उन्होंने इसके महासचिव बकुल चंद्र रॉय का पुतला भी फूंका और पुलिस ने कुछ नेताओं को पकड़ लिया।