नई दिल्ली (एएनआई): मणिपुर में मौजूदा स्थिति पर चर्चा के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक यहां नई दिल्ली में संपन्न हो गई है।हिंसाग्रस्त राज्य की स्थिति का जायजा लेने के लिए अमित शाह ने बैठक बुलाई थी। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा और सीपीआई (एम) सांसद जॉन ब्रिटास सहित अन्य नेता मौजूद हैं।
अमित शाह ने मई की शुरुआत में हिंसाग्रस्त राज्य की अपनी चार दिवसीय यात्रा के दौरान शांति की अपील की थी और उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी थी।
विपक्ष ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए मणिपुर के मुद्दे पर बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए हैं.
चूंकि मणिपुर में 3 मई के बाद से अभी भी आगजनी जैसी घटनाएं हो रही हैं, इसलिए राज्य सरकार ने शांति में और अशांति को रोकने के प्रयास में इंटरनेट पर प्रतिबंध को तत्काल प्रभाव से पांच दिन और 25 जून तक बढ़ा दिया है।
राज्य में जारी अशांति को देखते हुए डेटा सेवाओं पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।
मेइती को अनुसूचित जनजाति (एसटी) सूची में शामिल करने की मांग के विरोध में ऑल ट्राइबल्स स्टूडेंट्स यूनियन (एटीएसयू) द्वारा आयोजित एक रैली के दौरान झड़प के बाद 3 मई को मणिपुर में हिंसा भड़क उठी।
कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राज्य में शांति और सद्भाव की अपील करते हुए कहा कि मणिपुर में लोगों के जीवन को तबाह करने वाली अभूतपूर्व हिंसा ने "हमारे देश की अंतरात्मा पर गहरा घाव छोड़ा है"।
भाजपा शासित राज्य मणिपुर में हिंसा भड़कने के बाद से कांग्रेस मणिपुर पर मुखर है।
यह ट्रिगर मणिपुर उच्च न्यायालय के एक आदेश द्वारा प्रदान किया गया था जिसमें राज्य को मेइतेई समुदाय को अनुसूचित सूची में शामिल करने पर विचार करने का निर्देश दिया गया था।
मैतेई और कुकी समुदाय के बीच हुई हिंसा में 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है. (एएनआई)