हाल में हुई हिंसा के बाद 10 आदिवासी विधायकों ने अलग प्रशासन की मांग

मणिपुर में चिन-कुकी-मिज़ो-ज़ोमी समूह से संबंधित दस आदिवासी विधायकों ने मेइती और आदिवासियों के बीच हाल ही में हुई हिंसक झड़पों के मद्देनजर केंद्र से उनके समुदाय के लिए एक अलग प्रशासन बनाने का आग्रह किया है।

दो केपीए और निर्दलीय विधायक भी भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए का हिस्सा हैं।

विधायकों ने शुक्रवार को एक बयान में कहा, "चूंकि मणिपुर राज्य हमारी रक्षा करने में बुरी तरह विफल रहा है, इसलिए हम भारतीय संघ से भारत के संविधान के तहत एक अलग प्रशासन की मांग करते हैं और मणिपुर राज्य के पड़ोसी के रूप में शांति से रहते हैं।"

विधायकों ने आरोप लगाया कि हिंसा बहुसंख्यक मेइती समुदाय द्वारा की गई थी और भाजपा द्वारा संचालित राज्य सरकार द्वारा "मौन समर्थन" किया गया था।

"मणिपुर में 3 मई, 2023 को शुरू हुई बेरोकटोक हिंसा, चिन-कुकी-मिज़ो-ज़ोर्नी पहाड़ी आदिवासियों के खिलाफ मणिपुर सरकार द्वारा चुपचाप समर्थित बहुसंख्यक मेइती द्वारा की गई हिंसा ने पहले ही राज्य का विभाजन कर दिया है और मणिपुर राज्य से कुल अलगाव को प्रभावित किया है। बयान में कहा गया है। विधायकों में हाओखोलेट किपजेन, न्गुरसंग्लुर सनाटे, किमनेओ हाओकिप हैंगशिंग, लेतपाओ हाओकिप, एलएम खौटे, लेत्जमांग हाओकिप, चिनलुंथांग, पाओलिनलाल हाओकिप, नेमचा किपगेन और वुंगजागिन वाल्टे शामिल हैं।

“… हमारे लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के रूप में, हम अपने लोगों की भावनाओं को प्रतिबिंबित करते हैं और मणिपुर राज्य से अलग होने की उनकी राजनीतिक आकांक्षा का समर्थन करते हैं। हमने अपने द्वारा उठाए जाने वाले कदमों के बारे में जल्द से जल्द अपने लोगों के साथ एक राजनीतिक परामर्श आयोजित करने का फैसला किया है।

मेइती समुदाय की अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग के विरोध में तीन मई को पहाड़ी जिलों में 'आदिवासी एकजुटता मार्च' आयोजित किए जाने के बाद पूर्वोत्तर राज्य में हिंसक झड़पें हुई थीं।

आरक्षित वन भूमि से कूकी ग्रामीणों को बेदखल करने पर तनाव से पहले संघर्ष हुआ था, जिसके कारण मेइती और कुकी के बीच छोटे-छोटे आंदोलन और तनाव की एक श्रृंखला हुई थी।

मेइती मणिपुर की आबादी का लगभग 53 प्रतिशत हैं और ज्यादातर इंफाल घाटी में रहते हैं। आदिवासी - नागा और कुकी - आबादी का 40 प्रतिशत हिस्सा हैं और पहाड़ी जिले में निवास करते हैं।