Gurugram. गुरुग्राम: प्रवर्तन निदेशालय Enforcement Directorate (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मेसर्स एम3एम इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड की 88.29 एकड़ की अचल संपत्तियों को 'अस्थायी रूप से कुर्क' किया है, जिसकी कीमत 300.11 करोड़ रुपये है। ये संपत्तियां हरियाणा के गुरुग्राम जिले के हरसरू तहसील के बशारिया गांव में स्थित हैं। ईडी द्वारा शुक्रवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, जांच एजेंसी ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, डीटीसीपी के तत्कालीन निदेशक त्रिलोक चंद गुप्ता, मेसर्स आरएस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और 14 अन्य रियल एस्टेट कंपनियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के बाद जांच शुरू की।
ईडी की विज्ञप्ति में कहा गया है, “इस मामले में भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी करवाकर और उसके बाद अधिनियम की धारा 6 के तहत संबंधित भूमि मालिकों की भूमि के अधिग्रहण के लिए विभिन्न भूमि मालिकों, आम जनता और हरियाणा/हुडा राज्य को धोखा देना शामिल है, जिससे बाद में भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना से पहले प्रचलित दर से कम कीमत पर उक्त कॉलोनाइजर कंपनियों को अपनी जमीन बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा।”
इसमें कहा गया है कि “उन्होंने धोखाधड़ी और बेईमानी से अधिसूचित भूमि पर आशय पत्र (एलओआई)/लाइसेंस प्राप्त किए, जिससे संबंधित भूमि मालिकों, आम जनता और हरियाणा/हुडा राज्य को नुकसान हुआ, जबकि गलत तरीके से खुद को लाभ हुआ।
ईडी की विज्ञप्ति में दावा किया गया है कि जांच से पता चला है कि “मेसर्स आर.एस. एम3एम समूह के प्रमोटर बसंत बंसल और रूप बंसल के स्वामित्व वाली लाभकारी कंपनी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (आरएसआईपीएल) ने एफआईआर में उल्लेखित व्यक्तियों के साथ मिलीभगत की और उनके मामले को कानूनी आधार के बिना अत्यधिक कठिनाई वाला बताकर, एक वाणिज्यिक कॉलोनी स्थापित करने के लिए 10.35 एकड़ भूमि के लिए अवैध रूप से अनुमोदित लाइसेंस प्राप्त किए। ईडी ने कहा, "एक वाणिज्यिक कॉलोनी स्थापित करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के बाद, मेसर्स आरएसआईपीएल के प्रमोटरों ने इसे विकसित नहीं किया,
जो लाइसेंस प्राप्त Licensed करने की पूर्व शर्त थी। बाद में, उन्होंने कंपनी के शेयर और संपत्तियां, जिसमें उक्त लाइसेंस प्राप्त भूमि भी शामिल थी, मेसर्स रेलिगेयर समूह की एक संबद्ध इकाई मेसर्स लो रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड को 726 करोड़ रुपये की भारी रकम में बेच दी।" "अवैध रूप से उक्त लाइसेंस प्राप्त करने की इस धोखाधड़ी गतिविधि के परिणामस्वरूप अपराध की आय 300.15 करोड़ रुपये तक पहुंच गई, जिसे बाद में आरएसआईपीएल से मेसर्स आरएसआईपीएल के प्रमोटरों को हस्तांतरित कर दिया गया। उन्होंने कहा, "यह राशि उनके बैंक खातों और उनके परिवार के सदस्यों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दी गई और बाद में मेसर्स एम3एम समूह की कंपनियों के परिचालन और व्यावसायिक खर्चों के लिए उपयोग की गई।"