महिला सुरक्षा और लड़की बहन योजना को आपस में नहीं जोड़ा जाना चाहिए: Aditi Tatkare

Mumbai मुंबई : महायुति सरकार आगामी विधानसभा चुनावों से पहले लड़की बहन योजना पर बड़ा दांव लगा रही है। महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे Aditi Tatkare ने आईएएनएस के साथ एक विशेष साक्षात्कार में बदलापुर यौन शोषण मामले के मद्देनजर इसके कार्यान्वयन और चुनौतियों के बारे में बताया।

प्रश्न: बदलापुर यौन शोषण मामले के बाद, विपक्ष लड़की बहन योजना के प्रचार और रैलियों को लेकर महाराष्ट्र सरकार की आलोचना कर रहा है और वे महिलाओं की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। कोई टिप्पणी?

उत्तर: बदलापुर अपराध दो बच्चों पर एक भीषण हमला है और इसकी सभी को निंदा करनी चाहिए। राज्य महिलाओं की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। महिला सुरक्षा और मुख्यमंत्री लड़की बहन योजना को आपस में नहीं जोड़ा जाना चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, साथ ही महिला सशक्तिकरण के लिए बनाई गई नीतियां और योजनाएं भी महत्वपूर्ण हैं। लड़की बहन योजना का उद्देश्य राज्य की वंचित महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह आर्थिक सहायता उन्हें उनके जीवन में और सशक्त बनाएगी। इसलिए दोनों की तुलना करना गलत है।

महिला एवं बाल विकास विभाग ने निर्णय लिया है कि बाल कल्याण समिति, जिला बाल संरक्षण प्रकोष्ठ और टास्क फोर्स के माध्यम से स्कूलों में अघोषित दौरे करके और छात्रों से जुड़कर बच्चों के यौन शोषण की घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। पूरे राज्य में विभिन्न विभागों के स्कूलों और संस्थानों में 'गुड टच' और 'बैड टच' के बारे में पाठ्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बालिका पंचायतों की स्थापना की जानी चाहिए। बच्चों के आयु वर्ग के अनुसार एनिमेटेड वीडियो बनाकर बच्चों के साथ-साथ अभिभावकों को भी जागरूक करने और स्कूलों और आंगनबाड़ियों में माता समितियों के माध्यम से सभी स्तरों पर बच्चों के यौन शोषण के खिलाफ जागरूकता लाने का भी निर्णय लिया गया। महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में मैंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डीसीएम से अनुरोध किया है कि वे महाराष्ट्र में शक्ति अधिनियम को मंजूरी देने और लागू करने के लिए केंद्र सरकार के साथ-साथ राष्ट्रपति कार्यालय से भी मंजूरी लें।

योजना के प्रचार-प्रसार के लिए, यह पहली बार नहीं है कि किसी योजना के लाभों को आम लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुँचाने के लिए प्रचार बजट आवंटित किया गया हो। यह एक नियमित अभ्यास है और ऐसी जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए सभी सरकारों के तहत किया गया है। साथ ही, यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि इन सभी खर्चों का बजट में हिसाब रखा गया है।

प्रश्न: सरकार ने वित्तीय सहायता के लाभार्थियों के सामने आने वाली बैंकिंग समस्याओं का समाधान कैसे किया है? उत्तर: सभी बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे लड़की बहन योजना के तहत प्राप्त लाभ से किसी भी कारण से कोई राशि न काटें। भले ही लाभार्थी का ऋण बकाया हो, लेकिन लड़की बहन योजना के तहत प्राप्त धन को बकाया ऋण राशि के लिए नहीं काटा जा सकता है। बैंकों को यह भी निर्देश दिया गया है कि यदि किसी कारण से लाभार्थी का खाता फ्रीज हो गया है तो उसे बहाल करें।

प्रश्न: न्यूनतम शेष राशि की कमी या निष्क्रिय खाते के कारण लाभार्थियों को पूरी राशि नहीं मिल पा रही है। क्या बैंकों ने लड़की बहन योजना की राशि में कटौती न करके उन्हें पूरी राशि देने के निर्देशों का पालन किया है? उत्तर: विभाग ने इसके लिए बैंकों को विस्तृत अधिसूचना भेज दी है। बैंकों को लाभार्थियों के निष्क्रिय/जमा खातों को चालू करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, बैंकों को विशेष रूप से निर्देश दिए गए हैं कि वे लाभार्थियों को दी जा रही राशि से कोई अतिदेय शुल्क न काटें। प्रश्न: महिलाओं को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार किस प्रकार सहायता प्रदान कर रही है? उत्तर: जिन पात्र महिलाओं के बैंक खाते अभी तक आधार से लिंक नहीं हुए हैं, उनके बैंक खातों से आधार संख्या को लिंक करने के लिए जिला स्तर पर विशेष शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। आधार लिंक होने के बाद इन पात्र लाभार्थियों के खाते में योजना का लाभ उपलब्ध हो सकेगा। प्रशासन को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि कोई भी लाभार्थी योजना की सहायता से वंचित न रहे। इसके लिए जिला स्तर के बैंकर्स की मदद ली जानी चाहिए, ताकि जिन लाभार्थियों का आधार उनके बैंक खाते से लिंक नहीं है, उन्हें जल्द से जल्द यह काम पूरा करने में सभी तरह की मदद मिल सके।

प्रश्न: अब तक कितने लाभार्थियों का नामांकन हुआ है और उनमें से कितनों को जुलाई और अगस्त के लिए सहायता राशि मिली है? 31 अगस्त तक कितने लोगों का नामांकन हो जाएगा और उन्हें सहायता राशि दी जाएगी?

उत्तर: 24 अगस्त तक इस योजना के तहत प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या 2,09,87,708 थी। महायुति सरकार ने रक्षाबंधन से पहले लड़की बहन योजना के तहत 1,07,52,640 से अधिक लाभार्थियों को डीबीटी करके एक मील का पत्थर हासिल किया। सरकार का लक्ष्य 31 अगस्त तक 2.5 करोड़ महिलाओं को नामांकित करना है।

(आईएएनएस)