Mumbai: विशाल वधावन बंदरगाह परियोजना को ग्रामीणों का विरोध क्यों झेलना पड़ रहा

Mumbai: महाराष्ट्र के पालघर के वधावन में 76,200 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले गहरे पानी के बंदरगाह के निर्माण को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इंडिया टुडे की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों से बात की, जो इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं। सरकार ने कहा कि बंदरगाह से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचेगा और उन्हें डर है कि उन्हें अपने घरों से निकाल दिया जाएगा। बंदरगाह के निर्माण के खिलाफ पिछले 25 सालों से विरोध चल रहा है। हाईकोर्ट ने ग्रामीणों की याचिका खारिज कर दी है और मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है। इस परियोजना का निर्माण वधावन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड (वीपीपीएल) द्वारा किया जाएगा। यह जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी (जेएनपीए) और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड (एमएमबी) द्वारा गठित एक एसपीवी है, जिसकी हिस्सेदारी क्रमशः 74 प्रतिशत और 26 प्रतिशत है। सरकार ने कहा कि एक बार चालू होने के बाद यह बंदरगाह दुनिया के शीर्ष 10 बंदरगाहों में से एक होगा और 12 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगा। इस परियोजना में समुद्र में 1,448 हेक्टेयर क्षेत्र का पुनर्ग्रहण और 10.14 किलोमीटर अपतटीय ब्रेकवाटर और कंटेनर/कार्गो भंडारण क्षेत्रों का निर्माण शामिल है। इस परियोजना से प्रति वर्ष 298 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) की संचयी क्षमता सृजित होगी, जिसमें लगभग 23.2 मिलियन TEU (बीस-फुट समकक्ष) कंटेनर हैंडलिंग क्षमता शामिल है। इस परियोजना से IMEEC (भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा) और INSTC (अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा) के माध्यम से निर्बाध व्यापार प्रवाह भी होगा। वधावन बंदरगाह की खोज कैसे हुई दहानू में विशेषज्ञों और स्थानीय लोगों के अनुसार, 90 के दशक की शुरुआत में, बिजली उत्पादन के लिए यहाँ BSES कंपनी की स्थापना की गई थी। बिजली उत्पादन के लिए बहुत अधिक कोयले की आवश्यकता थी। कोयला इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया से आ रहा था।

कई हज़ार टन कोयला विशाल जहाजों में भरकर वधावन गाँव आता था। दिलचस्प तथ्य यह था कि जहाज वधावन तट के बहुत करीब आ पाए थे, जो मुख्य तट से लगभग 6 से 7 किमी दूर है। अधिकारियों ने पाया कि वहाँ 20 मीटर का प्राकृतिक ड्राफ्ट (स्वाभाविक रूप से 20 मीटर गहरा समुद्र) था जो विशाल जहाजों को डॉक करने में मदद कर सकता था। 90 के दशक के मध्य में, महाराष्ट्र सरकार ने एक बंदरगाह बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। स्थानीय लोग वधावन में बंदरगाह के प्रस्ताव के खिलाफ हैं और पिछले 25 वर्षों से विरोध कर रहे हैं। विरोध का नेतृत्व 70 वर्षीय नारायण पाटिल कर रहे हैं, जिन्होंने कहा कि वे अपनी आखिरी सांस तक इस परियोजना का विरोध करेंगे। यहाँ समुद्र का मूल प्रवाह दक्षिण से उत्तर की ओर है। बंदरगाह के लिए, समुद्र के कई एकड़ हिस्से को डंप करना होगा और उसका पुनर्ग्रहण करना होगा। बंदरगाह को बचाने के लिए, समुद्र के बीच में 10 किमी से अधिक लंबी पानी-तोड़ने वाली दीवार होगी। इससे समुद्र का मूल मार्ग टूट जाएगा और समुद्र का पानी हमारे गांव में आ जाएगा और पूरा गांव पानी में डूब जाएगा," उन्होंने कहा। वसई से गुजरात तट तक के क्षेत्र को मछली पकड़ने के लिए "गोल्डन बेल्ट" कहा जाता है। मछलियों का प्रजनन भी यहीं होता है। झींगा मछलियाँ केवल यहीं और केरल में पाई जाती हैं। मछली पकड़ना यहाँ सबसे बड़ा रोजगार सृजक है और लाखों लोग मछली पकड़ने के व्यवसाय से जुड़े हैं। पाटिल ने कहा कि बंदरगाह उन्हें बेरोजगार बना देगा। "बंदरगाह सड़क और रेलवे से जुड़ जाएगा और हमारी पूरी मैंग्रोव बेल्ट, हरे पेड़, खेती की जमीन और घर पूरी तरह से खत्म हो जाएँगे। पाटिल ने कहा, "हमें स्थानांतरित कर दिया जाएगा।" वधावन गांव और आस-पास के इलाकों में उपजाऊ जमीन है और यहां चावल, मिर्च और चीकू का उत्पादन होता है। यहां रंग का कारोबार भी काफी लोकप्रिय है। यहां काफी ग्रीन बेल्ट भी है। गांव में परियोजना के खिलाफ कई बैनर देखे जा सकते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बंदरगाह तारापोर परमाणु संयंत्र के लिए खतरा पैदा करेगा, जो वधावन से सिर्फ 7 किमी दूर है। उन्हें लगता है कि आने वाले सालों में पूरा गांव स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

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