Maharashtra महाराष्ट्र: महाराष्ट्र में उबर, ओला और रैपिडो जैसे कैब एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाए जाने की सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों को राज्य सरकार ने खारिज कर दिया है। महाराष्ट्र के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस (DGIPR) ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि राज्य में इन राइड-हेलिंग ऐप्स पर कोई पूर्ण बैन नहीं लगाया गया है।
सरकार की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि केवल उन अनऑथराइज़्ड बाइक टैक्सी सेवाओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जो इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए अवैध रूप से संचालित हो रही हैं। यह कार्रवाई नियमों के उल्लंघन को रोकने और परिवहन व्यवस्था को नियंत्रित करने के उद्देश्य से की जा रही है।
DGIPR ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर जारी स्पष्टीकरण में सोशल मीडिया पर चल रहे दावों को “गुमराह करने वाला” बताया। बयान में कहा गया कि कुछ पोस्ट्स में यह दावा किया जा रहा था कि राज्य में उबर, ओला और रैपिडो जैसी सभी सेवाओं पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है, जो कि गलत है।
सरकार ने साफ किया कि कैब एग्रीगेटर ऐप्स की सेवाएं पहले की तरह सामान्य रूप से जारी रहेंगी और किसी भी प्रकार का राज्यव्यापी प्रतिबंध लागू नहीं किया गया है। केवल उन सेवाओं पर कार्रवाई की जा रही है जो निर्धारित नियमों और लाइसेंसिंग शर्तों का पालन किए बिना चलाई जा रही हैं।
यह स्पष्टीकरण ऐसे समय आया है जब सोशल मीडिया पर तेजी से यह अफवाह फैल रही थी कि महाराष्ट्र सरकार ने पहले चरण में इन ऐप्स की सेवाओं पर रोक लगाई है और आगे चलकर इसे पूरे देश में लागू किया जा सकता है। इन दावों ने यात्रियों और कैब ड्राइवरों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा कर दी थी।
परिवहन विशेषज्ञों का कहना है कि बाइक टैक्सी सेवाओं को लेकर कई राज्यों में नियमों को लेकर स्पष्टता की कमी रही है, जिसके चलते समय-समय पर इस तरह की गलतफहमियां सामने आती हैं। महाराष्ट्र सरकार का यह बयान स्थिति को स्पष्ट करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
DGIPR ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी सूचना को साझा करने से पहले उसकी पुष्टि आधिकारिक स्रोतों से जरूर करें। साथ ही, गलत और भ्रामक जानकारी फैलाने से बचने की सलाह दी गई है।
फिलहाल राज्य में उबर, ओला और रैपिडो जैसी सेवाएं सामान्य रूप से जारी हैं, जबकि अवैध रूप से संचालित बाइक टैक्सी सेवाओं पर निगरानी और कार्रवाई जारी रहेगी।